पानी नहीं आया तो 6 से शुरू करेंगे भूख हड़ताल

बनोई, जेएनएन। शाहपुर हलके की दुरगेला पंचायत के चनेट बस्ती के लोगों आइपीएच विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर छह जून तक उनको पेयजल मुहैया नहीं हुआ तो वे आइपीएच विभाग के एक्सईएन कार्यालय शाहपुर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार व जिला प्रशासन की होगी। लोगों का कहना है कि वे डेढ़ साल से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं।

आइपीएच विभाग के अधिकारियों से कई बार मामले उठाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि शुक्रवार को आइपीएच के अधिकारी उनकी बस्ती में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पेयजल समस्या का समाधान करना तो दूर विभाग के अधिकारी उलटा उन्हें धमका कर चले गए कि अगर गांववासियों ने ज्यादा शोर मचाया तो एक साल तक उन्हें यूं ही पानी के लिए तरसना पड़ेगा। गांववासियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें धमकाया कि वे बस्ती में लगे हैंडपंप की मोटर निकाल लेंगे और हैंडल लगा देंगे। फिर चाहे पानी आए या न आए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

गांववासियों का कहना है कि वे कई बार एसडीओ, जेई से पेयजल समस्या का मामला उठा चुके हैं, परंतु कोरे आश्वासनों ही मिले। पेयजल समस्या से त्रस्त लोग शुक्रवार देर रात करीब साढे़ 10 बजे दैनिक जागरण प्रेस परिसर बनोई पहुंचे लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि वे इस मामले में अधीक्षण अभियंता जेएस ठाकुर से मिले थे। उसके बाद एक्सईएन राजेश महाजन शुक्रवार को उनके गांव पहुंचे। गांववासी अनुसूचित जाति मोर्चा चनेटी के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव संजय कुमार, त्रिलोचन, धीमान सभा के उपप्रधान अरुण धीमान, मजदूर कल्याण संघ के सदस्य अशोक, युवा क्लब के प्रधान संजय ठाकुर, संसार चंद समेत अन्य लोगों ने बताया कि दलबल के साथ मौके पर पहुंचे एक्सईएन राजेश महाजन ने गांववासियों की एक नहीं सुनी। उलटा उन्हें धमका कर चले गए।

गांववासियों ने बताया कि उनके गांव में कोई उठाऊ पेयजल योजना नहीं है। नजदीकी बल्ला सनाला योजना से अगर उन्हें पानी की आपूर्ति की जाती है तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन विभाग उनकी मांग को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। गांववासियों का कहना है कि वे पेयजल समस्या के समाधान के लिए डीसी कांगड़ा संदीप कुमार व विभाग के एसई से मुलाकात करेंगे। इसके बाद भी अगर समस्या हल नहीं हुई तो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व जिला प्रशासन की होगी।