हिमाचल सरकार का तोहफा, 8500 कर्मचारी होंगे नियमित

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल सरकार ने अनुबंध व दैनिक वेतन भोगी के तौर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसले से करीब 8,500 कर्मचारियों को फायदा होगा। सात हजार मासिक मानदेय प्राप्त करने वाले ये कर्मचारी अब 30 हजार रुपये मासिक वेतन के हकदार होंगे। 

अनुबंध कर्मी दो चरणों में नियमित होंगे। विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2018 व 30 सितंबर 2018 को तीन साल का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले करीब 4,500 अनुबंध कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आएंगे। इसी तरह इस वर्ष मार्च और सितंबर में पांच साल का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले करीब 4,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया।सिरमौर जिले के नौहराधार में व्हाइट सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 108 हेक्टेयर क्षेत्र पर माइनिंग लीज के लिए मैसर्ज एफसीआइ अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम जोधपुर राजस्थान को लैटर ऑफ इनटेंट जारी करने को स्वीकृति दी की गई। विभिन्न विभागों में करीब 26 पदों, जिनमें 12 पद दैनिक आधार पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मियों भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

शैल बाला के नाम पर होगा बलद्वाड़ा स्कूल

कसौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होटलों के अवैध निर्माण हटवाने के दौरान कारोबारी की गोली का शिकार हुई सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैल बाला शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। मंडी जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा का नाम शैलबाला के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया।

ऊर्जा नीति में संशोधन मंजूर

मंत्रिमंडल ने ऊर्जा नीति में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी। राष्ट्रीय जलविद्युत नीति व सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के प्रावधानों के तहत नई परियोजनाओं के आवंटन के लिए लागू होने वाली रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। पहले से आवंटित परियोजनाओं को 12 साल तक 12 प्रतिशत रायल्टी में छूटी दी जाएगी। 10 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं से राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड बिजली खरीदेगा।

दुष्कर्म पीड़िता को दो लाख मुआवजा

सरकार अब दुष्कर्म के हर मामले में पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देगी। पहले संगीन अपराधों को लेकर एससी, एसटी अत्याचार निवारक एक्ट 1989 में ऐसा प्रावधान था। इस संबंध में सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के निर्देश लागू कर दिए हैं।  

प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि की ऊपजा क्षमता को समाप्त होने से बचाने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती से संजीवनी लाने की खुशहाल किसान योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे लेकर मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की है। बैठक में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसानों की खेतों से आय बढ़ाने तथा कृषि लागत कम करने के लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यांवयन के दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई।  

ये अहम फैसले भी

युवा विज्ञान पुरस्कार योजना के तहत जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं में विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कांगड़ा जिले की उपतहसील थुरल को आवश्यक स्टाफ सहित तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया।