रोजगार पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार व प्रशासन

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : श्री नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम लाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार एवं बिलासपुर प्रशासन को दस दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि एम्स एवं श्री नयनादेवी क्षेत्र में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट प्रभावित, विस्थापित व स्थानीय लोगों को दिए जाने वाले रोजगार के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो वह आगामी रणनीति बनाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी।

रामलाल ठाकुर बिलासपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन में उन्होंने श्रीनयनादेवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, जिसमें लोगों ने उनसे अपना दुख दर्द बांटा हैं। उन्होंने कहा कि चंगर क्षेत्र में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट में स्थानीय प्रभावित, विस्थापित व स्थानीय लोगों की अपेक्षा बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है तथा इन लोगों की अनदेखी की गई है। उन्होंने इस मसले पर प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने इस मसले पर एमओयू क्यों साइन नहीं किया।

इन प्रोजेक्ट में 70 प्रतिशत रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर लोगों की अनदेखी की गई है। यही हाल एम्स कोठीपुरा का है। जहां पर स्थानीय लोगों की अपेक्षा हमीरपुर व ऊना के लोगों को तरजीह दी जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जिला प्रशासन यह सूची जारी करे कि रेलवे व एम्स में कितने स्थानीय व प्रभावित लोगों को रोजगार दिया गया व कितने लोगों की गाड़ियां यहां लगाई गईं। उन्होंने इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भाखड़ा विस्थापितों से जुड़े मामलों के समाधान करवाने की मांग की है। इस दौरान जिला कांग्रेस महासचिव संदीप सांख्यान व पूर्व विधायक बिलासपुर सदर तिलक राज शर्मा भी उपस्थित रहे। राम लाल ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने श्रीनयना देवी एक बड़े नेता के इशारे पर श्रीनयना देवी मंदिर न्यास का एक करोड़ रुपये का फिक्स डिपाजिट किस आधार पर आनंदपुर स्थित एक बड़े निजी बैंक में जमा करवाया। उन्होंने उपायुक्त से इस मसले पर जांच की मांग की है, ताकि इस मामले की सही तस्वीर सामने आ सके।