वेतन विसंगतियां दूर करने के बजाय बढ़ा रही सरकार : भूपेंद्र
नए वेतनमान में विसंगतियां दूर करने की बात कही गई है लेकिन सरकार इसे बढ़ा रही है।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : नए वेतनमान में विसंगतियां दूर करने की बात कही गई है, लेकिन सरकार दूर करने की जगह वेतन विसंगतियां बढ़ा रही है। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ जिला बिलासपुर के पदाधिकारियों का कहना है कि 2012 में हायर ग्रेड पे 5400 के लिए जो असंवैधानिक शर्त कर्मचारियों पर जबरदस्ती थोपी गई उसको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए तथा पांचवें वेतनमान में ग्रेड पे के अनुसार इनीशियल स्टार्ट तुरंत प्रभाव से देना चाहिए।
स्कूल प्रवक्ता संघ जिला बिलासपुर के जिला वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर, कानूनी सलाहकार अश्वनी राणा, प्रवक्ता संघ जिला बिलासपुर एक्शन कमेटी के चेयरमैन देवकांत शर्मा, यशपाल शर्मा व राजीव चौधरी का कहना है कि बिना इनीशियल व दो साल के राइडर हटाए 15 प्रतिशत वेतन बढ़ाने के विकल्प से किसी भी कर्मचारी को फायदा नहीं होगा। बल्कि कर्मचारियों का वेतन कम हो रहा है। यह तभी लाभदायक होगा जब इनीशियल देना व दो साल का हायर ग्रेड पे राइडर हटाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को पंजाब पे कमीशन को मूल रूप से लागू करना चाहिए व कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करनी चाहिए।
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बिलासपुर इकाई ने किया तीसरा विकल्प देने का स्वागत
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जिला बिलासपुर इकाई ने मुख्यमंत्री की ओर से तीन फीसद महंगाई भत्ता व छठे पे कमीशन में संशोधित वेतनमान निर्धारण में तीसरा विकल्प देने का स्वागत किया है। इस तीन फीसद महंगाई भत्ते से अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि छठे पे कमीशन के वेतनमान निर्धारण में अब भी कोई कमी कर्मचारियों को लगती है तो उसे भी दूर किया जाएगा। इस बात से स्पष्ट है कि वर्तमान राज्य सरकार व मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हितैषी हैं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जिला बिलासपुर इकाई ने इसका भी स्वागत किया है।
जिला इकाई प्रधान यशवीर रणौत ने कहा कि पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश सरकार ने भी सभी शिक्षक श्रेणियों को पंजाब पे कमीशन अनुसार दो विकल्प गुणांक 2.25 और 2.59 दिए हैं। पंजाब पे कमीशन ने पांचवें पे कमीशन में 2009 पे रिविजन और फिर से 2011 हुए मिड टर्म पे रि-रिविजन को बताया है जिसमें बहुत से कर्मचारी और शिक्षक श्रेणियों के वेतनमान को संशोधित कर 2009 पे रिविजन के मुकाबले बढ़ा दिया गया था।
