संशोधित ग्रेड-पे के लिए न्यायालय जाएंगे

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : काफी समय से सरकार से 4-9-14 की संशोधित ग्रेड-पे की मांग पूरा न होने पर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है।

बिलासपुर में रविवार को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने की। बैठक में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्यारू राम सांख्यान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव बसू व रोशन लाल शर्मा ने भी शिरकत की। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष सात जुलाई को ग्रेड-पे को लेकर अधिसूचना जारी की थी जिसका संघ ने विरोध किया था। संघ ने संशोधित ग्रेड-पे देने का आग्रह किया था मगर यह मांग पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि संशोधित ग्रेड-पे को एक जनवरी 2006 से लागू किया जाए। काफी समय से संघ द्वारा संशोधित ग्रेड-पे को लेकर संघर्ष किया जा रहा है लेकिन सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सरकार की ओर से अनुबंध शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध शिक्षकों को नियमित किया जाए। सीएंडवी अध्यापकों जिनका कार्यक्षेत्र जिला कॉडर का है, उनका कोटा एक फीसद से बढ़ाकर दस फीसद तथा सेवाकाल 13 वर्ष से घटाकर पांच साल किया जाए। बैठक में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का मुद्दा भी गरमाया रहा। इस दौरान कांगड़ा जिला के सरोज मैहत्ता, मंडी जिला प्रधान नरेश महाजन, शिमला जिला अध्यक्ष महावीर कैंथला, बिलासपुर जिला अध्यक्ष नरोत्तम धीमान, कुल्लू से महासचिव सुनील वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता पवन सांख्यान, प्रदेश प्रेस महासचिव कैलाश ठाकुर, मुख्यालय सचिव चितरंजन काल्टा, पूर्व महासचिव अजय शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।