वेबसाइट पर मिलेगी रक्षा पेंशन की जानकारी : सक्सेना

By Edited By: Publish:Fri, 19 Sep 2014 01:35 AM (IST) Updated:Fri, 19 Sep 2014 01:35 AM (IST)
वेबसाइट पर मिलेगी रक्षा पेंशन की जानकारी : सक्सेना

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक एएन सक्सेना ने कहा है कि रक्षा पेंशनरों को पेंशन संबंधी जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। इसके लिए 'सुविज्ञा' साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पूर्व सैनिक सेवाकाल से संबंधित जानकारी इस सिस्टम में डालकर सेवानिवृत्ति की तारीख से अब तक के पेंशन संशोधन की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सक्सेना वीरवार को बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन वितरण मेरठ छावनी के सौजन्य से आयोजित 124वीं दो दिवसीय रक्षा पेंशन अदालत के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 24 सितंबर से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू कर दिया था, जिसकी सिफारिशें सभी डीपीडीओ कार्यालयों ने तय समय सीमा से पहले ही बकाया राशि सहित पेंशन की नई दर से पेंशन भुगतान शुरू कर दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी वन रैंक वन पेंशन योजना संबंधी सिफारिशें अथवा पेंशन से संबंधित अन्य कोई भी योजना हो उसे तुरंत लागू किया जाएगा, जिससे कम समय में इसका लाभ पेंशनरों को मिल सके। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य रक्षा पेंशनरों के पेंशन से संबंधी शिकायतों का निपटारा करना है। रक्षा पेंशन अदालतें रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के तहत 1987 से आयोजित की जा रही हैं। करीब 24 लाख पेंशनर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रति वर्ष 80 हजार पेंशनरों की वृद्धि होती हे। देशभर में कार्यरत 64 डीपीडीओ के माध्यम से 5.05 लाख पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस वित्त वर्ष के दौरान रक्षा पेंशन बजट लगभग 51 हजार करोड़ रखा गया है। रक्षा पेंशन अदालत के माध्यम से डिफेंस पेंशनरों की पेशन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। पेंशनर अपनी शिकायतें व समस्याएं ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। रक्षा लेखा नियंत्रक डीआर नेगी ने कहा कि बिलासपुर में आयोजित रक्षा अदालत में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी सहित प्रदेश के अन्य भागों के पूर्व सैनिकों तथा अन्य पेंशनरों की समस्याओं का मौके पर किया जाएगा। 15 सितंबर तक 172 शिकायतों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 128 मामले विभिन्न पेंशन वितरण एजेंसियों में नीतिगत निर्णयों के कारण लंबित हैं। इस अवसर पर सहायक आयुक्त प्रभा राजीव सहित सेना के भूतपूर्व अधिकारी, डीपीडीओ तथा गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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