शहर में निकासी व्यवस्था पर खर्च होंगे 50 करोड़ : अरोड़ा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : शहर की कई समस्याएं नासूर बन रही हैं। सड़कें, पार्किंग, पानी की निकासी व सफाई जैसी कई मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं है। हालांकि शासन व प्रशासन की ओर से समय-समय पर विकास योजनाओं को धरातल देने के लिए बिसात बिछाई, लेकिन अब तक सिरे नहीं चढ़ पाई। अब वर्ष-2017 में उम्मीद जताई जा रही है कि शहर वासियों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी। मुख्य ¨बदुओं को लेकर जारगण संवाददाता संजीव कांबोज ने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से बातचीत की।

सवाल : पार्किंग की व्यवस्था शहर के मुख्य मुद्दों में से एक है। क्या इस दिशा में कोई सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं?

जवाब : हां, बिल्कुल। नगर निगम व यातायात थाना प्रभारी के साथ मी¨टग हुई है और पार्किंग व्यवस्था को लेकर मुख्य ¨बदुओं पर बातचीत हुई। कोशिश है कि जल्दी कोई न कोई समाधान किया जाएगा और लोगों को भी इस बारे जागरूक किया जाएगा कि अपना वाहन गलत तरीके से खड़ा न करें। क्योंकि सड़कों पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करना जाम का कारण बनते हैं।

सवाल : शहर की अवैध कालोनियों को वैध किए जाने की योजना सरकार ने बनाई है। इस दिशा में कितना कार्य अभी हो पाया है?

जवाब : जो कालोनियां वैध की जानी हैं, उनको सूचिबद्ध किया जा चुका है। नगर निगम ने सूची सरकार को भेज दी है। अवैध कालोनियों को लेकर पूरे प्रदेश में निर्णय लिया जाना है। उम्मीद है जल्दी की सरकार अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी।

सवाल : बारिश के दिनों में कई कालोनियों में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। समाधान के लिए क्या योजना बनाई है?

जवाब : निकासी की व्यवस्था को लेकर 50 करोड़ रुपये का प्लान बनाकर सरकार को भेज दिया है। कुछ औपचारिकताएं हैं जो विभिन्न विभागों द्वारा पूरी की जानी है। रिहायशी कालोनियों से पानी की निकासी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

सवाल : मंडोली में अस्थायी लक्कड़ मंडी बनाई गई थी, लेकिन आज तक शिफ्ट नहीं हो पाई।

जवाब : वर्ष 2017 के पहले माह में अस्थायी मंडी का शुभारंभ हो जाएगा। इसके अलावा स्थायी मंडी बनाए जाने को लेकर भी जमीन तलाशी जा रही है। ताकि लक्कड़ मंडी हाईवे पर न चले और कारोबार में भी पारदर्शिता आए।

सवाल : मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके की सड़कें बदहाल हैं। ऐसी सड़कों की मरम्मत को लेकर क्या योजना है?

जवाब : भाजपा के दो वर्ष के शासन काल में रिकार्ड सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य हुए हैं। शहर में जो सड़के टूटी हैं, उनका भी एस्टिमेट बनाकर भेजा हुआ है। मौसम सामान्य होने के बाद काम शुरू होने की संभावना है।

सवाल : नगर निगम के दायरे में आए कई गांवों को विकास की दरकार है। क्या इन गांवों के लिए भी कोई योजना है?

जवाब : नगर निगम के दायरे में आने वाले सभी गांवों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। करीब 5 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की योजना है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि बिना किसी भेदभाव विकास कार्य करवाए जाएं।

सवाल : शहर में कई जगह अतिक्रमण है। क्या निकट भविष्य में कोई अभियान चलाए जाने की योजना है?

जवाब : अतिक्रमण करना गलत है। बीते दिनों नगर निगम ने अभियान चलाकर कई बाजारों को अतिक्रमण मुक्त किया था। यदि किसी दुकानदार ने अतिक्रमण किया हुआ है तो उसे स्वयं हटा ले, नहीं तो निगम की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सवाल : सामान्य अस्पताल यमुनानगर में फिजीशियन नहीं है। जिसकी कमी से मरीजों को दिक्कत आ रही है।

जवाब : प्रदेश भर में डॉक्टरों की कमी है और इस कमी हो दूर करने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है। इसके अलावा अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

सवाल : 500-1000 रुपये के नोटों के चलन पर प्रतिबंध से जनमानस को दिक्कत आ रही है। आपकी क्या राय है?

जवाब : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय देश हित में है। हर देशवासी को इसका लाभ मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जब कोई भी परिवर्तन होता है तो शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी होती है और भविष्य में यदि स्वर्णिम दिखाई दे रहा है तो थोड़ी परेशानी आने पर विचलित नहीं होना चाहिए।