सामान्य तबादला प्रक्रिया से हटे तीन वर्ष की शर्त : सरीन

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रदीप सरीन ने बताया कि सरकार राजकीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक मकान किराया भत्ता देने में देरी कर रही है। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को यह लाभ दे दिया गया है। राज्य के विधायकों का मकान किराया भत्ता भी बिना मांगे ही दोगुना कर दिया कर दिया गया है। कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। अध्यापक संघ मांग करता हैं कि उन्हें 1 जनवरी 2016 से संशोधित मकान किराया भत्ता जल्द दिया जाए।

संघ के प्रांतीय प्रवक्ता रविद्र राणा ने बताया कि सामान्य तबादला प्रक्रिया में उन अध्यापकों को भी शामिल किया जाए, जिनका किसी एक जोन में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसमें एक विद्यालय में 3 वर्ष की शर्त हटा ली जाए। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की छात्र संख्या को देखते हुए टीजीटी की पोस्ट बढ़ाई जाएं। 6 से 8 के कार्यभार को पीजीटी के वर्क लोड में शामिल ना में शामिल ना वर्क लोड में शामिल ना किया जाए।

अध्यापक शिक्षा कार्य सुचारू रूप से करता रहे उसको शिक्षण अनुरूप माहौल प्रदान किया जाए। जिला प्रधान गुरमीत सिंह, जिला सचिव हरपाल सिंह बैंस, सभी खंड प्रधान, रमेश शर्मा, तलविद्र शास्त्री, सुरेंद्र सिंह, साहब सिंह चौहान, जगदीप कालिया, नरेंद्र लाड़ी, संजय गर्ग, विजय धीमान, प्रवेश धीमान, कृष्ण लाल सैनी, रूप चंद, राजकुमार जयपुर ने इन मौजूदा हालतों पर विचार विमर्श किया।

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