134ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से स्कूल मांग रहे फीस व परीक्षा शुल्क

पिछले दिनों 134ए के तहत जिन बच्चों ने दाखिला लिया था उनसे प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मोटी फीस व हजारों रुपये परीक्षा शुल्क समेत अन्य चार्ज वसूलने शुरू कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Sep 2019 08:59 AM (IST) Updated:Tue, 10 Sep 2019 08:59 AM (IST)
134ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से स्कूल मांग रहे फीस व परीक्षा शुल्क
134ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों से स्कूल मांग रहे फीस व परीक्षा शुल्क

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : पिछले दिनों 134ए के तहत जिन बच्चों ने दाखिला लिया था उनसे प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मोटी फीस व हजारों रुपये परीक्षा शुल्क समेत अन्य चार्ज वसूलने शुरू कर दिए हैं। अभिभावक कई बार स्कूल संचालकों से भी मिले परंतु वे उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। इससे गुस्साएं लोगों ने सोमवार को सचिवालय में डीसी को शिकायत देकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की।

हरियाणा अभिभावक मंच की नीलम चक्षु, आशा, सुमन, पूनम, नीलम संधू, विजयपाल सिंह, विनोद, सुमन वर्मा, समता, चक्षु दत्ता, जौली, संगीता ने बताया प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा 134ए हरियाणा शिक्षा अधिकार अधिनियम की अनदेखी की जा रही है। पहले तो प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी की और अब बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई स्कूल बच्चों से फीस मांग रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त फीस, एक्टिविटी चार्ज व परीक्षा शुल्क मांगा जा रहा है। कई स्कूल तो एक हजार से 2500 रुपये तक परीक्षा शुल्क ले रहे हैं। साथ ही बच्चों को ये भी धमकी दे रहे हैं कि यदि उन्होंने परीक्षा शुल्क नहीं दिया तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वे हजारों रुपये शुल्क देने में असमर्थ हैं। अपनी समस्या लेकर वे खंड शिक्षा अधिकारी के पास गए। बीईओ ने उन्हें स्कूलों के नाम लेटर भी दिया जिसमें लिखा था कि वे इस तरह से फीस व शुल्क नहीं ले सकते, परंतु स्कूलों ने इसे मानने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने डीसी से मांग की है कि इस बारे में प्राइवेट स्कूल संचालकों को आदेश दें ताकि बच्चे परीक्षा से वंचित न रह सके। साथ ही जो स्कूल फीस व अन्य शुल्क मांग रहा है उस पर कार्रवाई की जाए।

बीईओ को आदेश देंगे : मदन लाल

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यवाहक डीईओ मदन लाल चोपड़ा का कहना है कि वे इस बारे में सभी बीईओ को आदेश देंगे। वे स्कूलों में बात करेंगे ताकि कोई भी स्कूल अभिभावकों से फीस व अन्य फंड न ले सके।

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