खरीफ फसल के मुआवजा के रूप में मिले दस रुपयों को किसानों ने सीटीएम को लौटाना चाहा, सीटीएम बोले सिर्फ ज्ञापन लूंगा

जागरण संवाददाता, सिरसा :

खरीफ फसल 2017-18 का मुआवजा कम आने के विरोध में शुक्रवार को जिले के विभिन्न गांवों के किसानों ने हरियाणा किसान मंच की अगुवाई में लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि बीमा कंपनियों ने उन्हें फसल खराब होने पर मुआवजे के रूप में दस रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि जारी की है, जो किसानों का अपमान है। प्रदर्शनकारी किसानों ने मुआवजा के रूप में मिली दस-दस रुपये की राशि को ज्ञापन लेने आए सीटीएम को भी सौंपने का प्रयास किया परंतु सीटीएम कुलभूषण बांसल ने सिर्फ ज्ञापन स्वीकार करते हुए किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हरियाणा किसान मंच के बैनर तले जिला के विभिन्न गांवों चोरमार, घुक्कांवाली, ओढ़ां, दीवानखेड़ा, गुसाइआना, नुहियांवाली, जलालआना, चकेरियां, ख्योंवाली के किसानों ने मंच के जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों रामजीलाल नंबरदार, होशियार सिंह, रामकुमार, जग्गा सिंह, सुरेंद्र, सुंदरपाल, नोपचंद, भरत सिंह गुरदेव सिंह, लीलू राम, भादू सिंह, शीशपाल, सतपाल, कांग्रेसी नेत्री रीना बिरट ने कहा कि बीमा कंपनियों ने वर्ष 2017-18 की गेहूं की खरीफ फसल का मुआवजा दस रुपये प्रति एकड़ जारी किया है। किसानों ने कहा कि यह किसानों का अपमान है। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि किसानों से प्रीमियम के रूप में 2049 रुपये की राशि भरवाई गई थी तथा सरकार की राशि मिलाकर कुल 3476 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम जमा किया गया था। बीमा कंपनियों ने 66,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया था परंतु अब मात्र दस रुपये मुआवजा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान यह राशि अपने घर नहीं रख सकते, इसलिए सरकार को लौटाने आए हैं ताकि बीमा कंपनियों को राशि वापस दी जा सके। सीटीएम बोले रुपये नहीं ले सकता, ज्ञापन लेकर सरकार तक पहुंचा दूंगा बात

प्रदर्शनकारी किसानों ने ज्ञापन लेने पहुंचे नगराधीश कुलभूषण बांसल को ज्ञापन के साथ दस दस रुपये मुआवजा राशि के रुपये में भी देने चाहे। किसानों का तर्क था कि यह उनका अपमान है वो यह राशि नहीं रख सकते, इसलिए प्रशासन को लौटा रहे हैं। सीटीएम कुलभूषण बांसल ने कहा कि वे किसानों के मांगपत्र को सरकार तक पहुंचा देंगे परंतु नकद राशि नहीं लेंगे। उन्होंने किसानों का ज्ञापन स्वीकार किया और रुपये लेने से इंकार कर दिया।