शगुन योजना के तहत 296 आवेदकों को राशि का इंतजार

जागरण संवाददाता, सिरसा:

शादी का मंडप सजने के बाद भी शगुन नहीं मिला है। ऐसा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने वालों के साथ हो रहा है। योजना के तहत 296 आवेदकों को योजना के तहत राशि नहीं मिली है। इन आवेदकों का करीब 92 लाख 82 हजार रुपये बकाया पड़ा हुआ है। योजना के तहत आवेदकों को राशि देने के लिए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने वित्त विभाग से बजट मांगा हुआ है। योजना के तहत वित्त वर्ष में 1220 आवेदकों को योजना के तहत करीब 4 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के छह माह के अंदर-अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

---- अंतर्जातीय विवाह करने वालों को भी नहीं मिली राशि

शगुन योजना के योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने पर भी राशि दी जाती है। योजना के तहत वित्त वर्ष में 36 आवेदकों को 90 लाख रुपये राशि वितरित की जा चुकी है। जबकि 42 आवेदकों को अभी तक राशि नहीं मिली है। जिसके लिए विभाग ने बजट के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है।

--- बीपीएल को मिलती है राशि

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में भी 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा महिला जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

----- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत जिन आवेदकों की राशि लंबित है। उनको जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग से बजट मांगा हुआ है।

सुशील शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी, सिरसा