बिजली कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री को भेजा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, रोहतक : बिजली निगम कर्मचारियों की बैठक का आयोजन पावर हाउस पर किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम की जमीन को व्यापारियों को दिए जाने का विरोध करते हुए सहकारिता मंत्री के नाम एक ज्ञापन बिजली अधिकारियों को सौंपा। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने अपना फैसला रद नहीं किया तो कर्मचारी प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।

बिजली निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में एचएसईबी वर्कर यूनियन, एएचपीसी वर्कर्स यूनियन, एचपीसी एससी बीसी इम्पलाइज यूनियन तथा एचएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल रहे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी विद्युत सदन और ओल्ड पावर हाउस कालोनी की जमीन को व्यापारियों को दिया जाना पूरी तरह से गलत है। कर्चमारियों ने गेट मी¨टग का आयोजन कर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के नाम बिजली निगम के अधिकारियों को सौंपा।

पदाधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी विद्युत सदन में पहले से ही एक 33 केवी पावर हाउस के साथ-साथ बिजली विभाग के सात कार्यालय स्थित हैं। जनसेवा का विभाग होने के कारण उपभोक्ताओं का भी इन कार्यालयों में निरंतर आना जाना लगा रहता है। इसके चलते पार्किंग के लिए उपलब्ध जगह कम पड़ने के कारण सड़क पर गाड़ियां पार्क करनी पड़ती हैं। शहर में बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए समय-समय पर पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने और अधिक जगह की आवश्यकता भी पड़ेगी। ऐसे में व्यापारियों को जगह दिए जाने से निगम को और अधिक परेशानियां झेलनी होंगी।

उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की जमीन सामान्य नागरिकों द्वारा जनसेवा के लिए दान की गई है ना कि किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए। यदि सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पूरे जिले के बिजली कर्मचारी राजीव गांधी विद्युत सदन से जुलूस निकालेंगे।