आम बजट से शिक्षकों व सीए को भी खासी उम्मीद
फोटो : 20 सीरीज : जागरण संवाददाता, रोहतक : आम बजट को लेकर शिक्षकों को सरकार से काफी उम्मीदें है
फोटो : 20 सीरीज :
जागरण संवाददाता, रोहतक : आम बजट को लेकर शिक्षकों को सरकार से काफी उम्मीदें है। शिक्षकों को उम्मीद है कि शिक्षा का व्यापारीकरण होने से रोका जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में बेहतर सुविधाएं व आधुनिक चीजें उपलब्ध करवाने के लिए बजट को बढ़ाया भी जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस बारे में शिक्षकों का कहना है कि .
एक कर्मचारी होने के नाते मेरी सरकार से ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है वार्षिक बचत। सरकार को बजट में कर्मचारी की वार्षिक बचत पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कर्मचारी अपनी वित्तिय संबंधी समस्याओं से सालभर जूझता न रहे।
- डॉ. आनंद शर्मा, सहायक निदेशक युवा कल्याण विभाग, मदवि।
आम बजट से एक शिक्षक के तौर पर उन्हें उम्मीद है कि बजट में बच्चों व शिक्षकों को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जाएंगी। बच्चों को स्कूलों में साफ पानी, बिजली, ड्यूल डेस्क की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है उसपर रोक लगाने संबंधी भी बजट में कुछ न कुछ घोषणा की जाएगी।
- विजय शर्मा, प्राचार्य, गौड़ ब्राह्माण स्कूल।
आम बजट में स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए घोषणा होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आधुनिकता पर अधिक जोर दे रहे हैं इसलिए स्कूलों में भी आधुनिकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट को बढ़ाने की उम्मीद है ताकि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार हो सके। इसके साथ ही लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए भी बजट में घोषणा होनी चाहिए।
- जेएस बूरा, न्यू हरियाणा स्कूल संचालक।
सीए की नजर ऐसा होना चाहिए बजट
आम बजट में सरकार को सैलरी क्लास स्टैंडर्ड एक्ट में संशोधन करना चाहिए, 80-सी के तहत लिमिट को डेढ करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करना चाहिए, इंकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, हाउ¨सग लोन के लिए लिमिट डेढ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख करनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को सभी टैक्सों में विशेष छूट मिलनी चाहिए।
- सुशील जैन, सीए।
आम बजट में सर्विस टैक्स सीधे तौर पर कम न करके, दूसरे तरीके से कम करना चाहिए, इंकम टैक्स की लिमिट कम से कम तीन लाख करनी चाहिए। इसके साथ ही 80-सी के तहत लिमिट डेढ़ लाख से बढ़ा कर दो लाख करनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिले।
- हितेश, सीए।
