केंद्रीय मंत्री ने बताया- आखिर क्यों विरोध दौरान देश में बंद करनी पड़ती है इंटरनेट सेवा
रेवाड़ी के गांव गुरावडा में एक कामन सर्विस सेंटर की कार्यप्रणाली का अवलोकन करने के बाद मंत्री रविशंकर ने कहा कि भड़काऊ पोस्ट डालना सहन नहीं करेंगे।
रेवाड़ी [महेश कुमार वैद्य]। इलेक्ट्राॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग अाए दिन लोगों को भड़काने वाली सूचनाएं पोस्ट करते रहते हैं, मगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार भड़काऊ पोस्ट डालना किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी।
सरकार अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधर
रविशंकर बुधवार को यहां के गांव गुरावड़ा में डिजिटल विलेज व वाईफाई की लांचिंग के बाद जागरण से विशेष बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर रही है, परंतु संविधान अफवाह फैलाने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत भी देता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीएए व एनआरसी के विरोध के नाम पर कई स्थानों पर अफवाहें फैलाई गई। मजबूरी में हमें देश में कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। जब बात राष्ट्रहित की आती है तो इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से लेकर दूसरे कई कदम उठाए जाते हैं।
तेजी से गांवों का हो रहा डिजिटलाइजेशन
उन्होंने 2017 में पूरा होने वाला 2.5 लाख गांवों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य अभी तक पूरा न होने के सवाल पर कहा कि हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही सकारात्मक परिणाम सामने होंगे।
मार्च तक निश्शुल्क मिलेंगे भारत वाईफाई कनेक्शन
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब तक देश में 1 लाख, 30 हजार गांव डिजिटल हो चुके हैं। मार्च 2020 तक हम लोग 1 लाख और गांवों को भी जोड़ देंगे। देश के सभी सीएससी सेंटरों में बैंकिंग सेवा भी आगे बढ़ाएंगे। 2014 में देश में महज 60 हजार सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) थे। अब यह संख्या 3 लाख 60 हजार हो गई है।
बताया सीएससी का अर्थ
उन्होंने कहा कि सीएससी का शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो, परंतु वास्तविक अर्थ है-शहर की सेवा गांव में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना हर खतरे से निपटने में सक्षम है। हमारी सेना पहले गोली नहीं चलाएगी, मकर पाकिस्तान ने हमला किया तो सेना हाथ खोलकर वार करेगी और घर में घुसकर मारेगी।
किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे हम
पत्रकारों से बातचीत में प्रसाद ने कहा कि सीएए को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। यह कानून नागरिकता छीनने के लिए नहीं देने के लिए है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का विरोधी बेमानी है। यह गणना हर दस साल बाद होती ही है। कांग्रेस के समय ऐसा हो चुका है। इस अवसर पर टेलीकॉम सचिव अंशुम प्रकाश, आइटी सचिव अजय साहनी, बीएसएनएल के एमडी पीके पुरवार, कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव, उपायुक्त यशेंद्र सिंह विशेष तौर पर मौजूद थे।
