हरियाणा में वेश बदलकर स्कूलों के आसपास घूमेंगी महिला पुलिस कर्मी

स्कूली छात्राओं को छेड़छाड़ की घटनाओं से बचाने के लिए हरियाणा की महिला पुलिस स्कूलों के बाहर सादी वर्दी में गश्त करेगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Tue, 23 May 2017 10:55 AM (IST) Updated:Tue, 23 May 2017 10:56 AM (IST)
हरियाणा में वेश बदलकर स्कूलों के आसपास घूमेंगी महिला पुलिस कर्मी
हरियाणा में वेश बदलकर स्कूलों के आसपास घूमेंगी महिला पुलिस कर्मी

जेएनएन, चंडीगढ़। छेड़छाड़ की आड़ में विभिन्न स्थानों पर स्कूलों का दर्जा बढ़ाने को लेकर छात्राओं के धरनों पर सरकार सक्रिय हो गई है। खासकर छात्राओं को मनचलों से बचाने के लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिसमें पुलिस के साथ ही सामाजिक संगठनों और ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होगी।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने गृह विभाग से लिखित में स्कूली छात्राओं को पर्याप्त सुरक्षा देने का आग्रह किया है। इसके बाद गृह सचिव रामनिवास ने मोर्चा संभालते हुए एनजीओ और पंचायतों से सहयोग मांगा है। गृह सचिव का मानना है कि किसी भी स्कूल को अपग्रेड कर देना छेड़छाड़ को रोकने का कोई समाधान नहीं है, इसलिए ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें लड़कियां व महिलाएं बेखौफ होकर कहीं भी आ-जा सकें।

गृह सचिव के अनुसार डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को हिदायत दी है कि वे अपने जिलों के स्कूलों में संपर्क बनाएं और इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करें। ग्राम पंचायतों के साथ बैठकें कर समाधान तलाशें। दुर्गा ऑपरेशन के तहत महिला सिपाहियों को डिकाय बनाकर (वेश बदलकर) स्कूलों के आसपास लगाया जाए।
गृह सचिव ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में जाकर लड़कियों को संवेदनशील बनाएं और उन्हें हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एनजीओ व पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए।

हरियाणा में बनेगा पुलिस शिकायत प्राधिकरण

हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है। पिछले दिनों घटित घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। ऑपरेशन दुर्गा के तहत स्थिति में काफी सुधार आया है। किसी मामले में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके लिए दूसरे राज्यों से प्रारूप मंगाया जा रहा है। जल्द ही इसे लागू कराया जाएगा।

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