मंत्री-एसपी विवाद : विज की मुश्किलें बढ़ीं, अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विज द्वारा फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया को भरी बैठक में अपमानित करने पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में भीतर पूरा विवरण तलब किया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विज द्वारा फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया को भरी बैठक में अपमानित करने पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में भीतर पूरा विवरण तलब किया है।
अायोग ने दलित महिला अफसर को गेट आउट कहने पर सरकार से मांगा एक सप्ताह में जवाब
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद चौ. ईश्वर सिंह ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिेया। , ताकि आयोग सरकार के विवरण पर कोई उचित फैसला ले सके।
फतेहाबाद में शुक्रवार को बैठक में विवाद के दौरान अनिल विज और एसपी संगीता कालिया।
चौ. ईश्वर सिंह के अनुसार संगीता कालिया न केवल दलित समुदाय से है बल्कि महिला भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 में साफ प्रावधान है कि दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अपमानित नहीं किया जा सकता। लेकिन, राज्य सरकार के मंत्री ने न तो इसका अनुपालन किया और न ही दलित महिला के नाते एसपी को सम्मान दिया।
आयोग के सदस्य ने कहा कि अनिल विज ने मंत्री पद ग्रहण करते हुए दो शपथ ली थी, उसका भी उल्लंघन किया है। शपथ में साफ जिक्र होता है कि कोई भी मंत्री किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के बाद प्रमाण मिलने पर न्याय करेगा। लेकिन, अनिल विज ने दलित महिला अधिकारी को भरी मीटिंग में गेट-आउट बोलकर अपमानित करने के साथ-साथ यह लांछन भी लगा दिया कि वह शराब बिकवाती है। ऐसा कोई प्रमाण राज्य सरकार अथवा अनिल विज के पास नहीं है।
