मंत्री ने की कर्मचारियों की एक्सग्रेशिया की फाइल अप्रूव, अधिकारियों ने की बंद
हरियाणा के अनुदानित कालेजों के गैर शिक्षक कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं मिला है। मंत्री फाइल एप्रूफ कर चुके हैं पर इसमेंं अफसर रोड़ा अटका रहे हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के 97 सरकारी अनुदान प्राप्त कालेजों के गैर शिक्षक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल रहा है। यह कर्मचारी ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया पालिसी के लाभ से भी वंचित हैं। हरियाणा एडेेड कॉलेज नॉन टीचिंग इंप्लाइज यूनियन ने अपनी इन मांगों को लेकर इसी वर्ष चार बार शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलकर ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इन कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद नहीं बंधी है। कर्मचारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। इन कर्मचारियों की एक्सग्रेशिया की फाइल मंत्री ने हालांकि अप्रूव कर दी थी लेकिन अधिकारियों ने इसे बंद कर दिया है।
हरियाणा एडेड कॉलेज नॉन टीचिंग इंप्लाइज यूनियन के उप प्रधान बिजेंद्र सिंह कादियान के मुताबिक नॉन टीचिंग स्टाफ के अधिकतर कर्मचारी और पेंशनर सातवें वेतनमान के लाभों से वंचित हैं। सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों का एसीपी का केस उच्च न्यायालय में लंबित है, जिस कारण से एडिड कॉलेजों के आधे से ज्यादा कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की पे फिक्सेशन नहीं हो पाई है, लेकिन पूरे हरियाणा में समस्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है।
बिजेंद्र कादियान ने बताया कि यूनियन ने शिक्षा मंत्री और महानिदेशक से कई बार मुलाकात की। उन्होंने समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया मगर आज तक सरकारी पत्र जारी नहीं हो पाया है। इसके साथ ही सरकार ने एक्सग्रेशिया पॉलिसी ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों पर लागू की थी, लेकिन सहायता प्राप्त कॉलेजों में इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। एक्सग्रेशिया की फाइल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुमोदित होने के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसे बंद कर दिया।
एक्सग्रेशिया की यह पॉलिसी इन कर्मचारियों पर पहले लागू थी। इसके साथ, मकान किराया भत्ता भी सभी सरकारी कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन एडेड कॉलेजों के स्टाफ की फाइल अभी तक वित्त मंत्रालय के एसीएस के पास लगभग नौ महीने से लंबित है। इन कॉलेजों में कार्यरत एनपीएस कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की फाइल वर्ष 2018 से शिक्षा विभाग में लंबित है। इसके साथ ही चिकित्सा और चिकित्सा प्रतिपूॢत की फाइल भी विभाग के अधिकारियों की उदासीनता का शिकार है।
