1.11 करोड़ जल संचय स्थल विकसित करने का लक्ष्य : कटारिया

जागरण संवाददाता, पंचकूला : केंद्रीय जलशक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जल संचय के लिए 79 हजार करोड़ रुपये की लागत से देश में 1.11 करोड़ जल संचय स्थल विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्षा का केवल आठ प्रतिशत जल ही संचय हो पाता है और अधिक से अधिक जल संचय के लिए नदियों को जोड़ने की परियोजना पर भी युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है। कटारिया सोमवार को अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रालय से संबंधित योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2060 तक भारत की आबादी 164 करोड़ हो सकती है और इतनी आबादी के पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान जलापूर्ति से तीन गुणा जल की आवश्यकता होगी। जल प्रबंधन परियोजनाओं पर तीन साल में 23 हजार करोड़ खर्च

इस संबंध में मंत्री कटारिया ने कहा कि सरकार जल प्रबंधन पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है और पिछले तीन वर्षों में जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं पर 23 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस समय देश के केवल 3.50 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध है और शेष 13.50 करोड़ परिवारों को वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि प्रधानमंत्री के देश के हरघर में नल से जल आपूर्ति के सपने का पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दो अक्तूबर से देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। देश में लगभग 53 लाख टन सिगल यूज पॉलीथिन बैग प्रतिवर्ष उत्पादन किया जा रहा है, जो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पंहुचा रहा है। जनसंपर्क अभियान चलेगा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 11 सितंबर से एक व्यापक जन संपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के सभी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र में यमुनानगर जिला के लिए उन्हें (कटारिया), पंचकूला जिला के लिए विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता और अंबाला जिला के लिये स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज को जल संपर्क अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।