खुलेगा नौकरियों का खजाना, होंगी 62 हजार सरकारी भर्तियां

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा में सरकारी नाैकरियों का खजाना खुलने वाला है। राज्‍य सरकार 62 हजार भर्तियां करेगी। इनमें चतुर्थ श्रेणी की 38 हजार तथा विभिन्न विभागों की 24 हजार भर्तियां शामिल हैं। प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों को नियमित भर्ती के जरिये पक्का कर सकती है। यानी उन्हें नियमित भर्ती में अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 50 हजार है, जो नियमित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।  

पांच हजार नियमित कर्मचारियों के लिए सरकार को ढेसी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को हटाकर छह माह के भीतर नई नियमित भर्ती करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पिछली हुड्डा सरकार के कार्यकाल में नियमित हुए 4654 कर्मचारियों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। इन कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव बनाया हुआ है। फिलहाल एडवोकेट जनरल और विधि परामर्श की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय से पेंच फंसा हुआ है।

नियमित भर्ती के लिए कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त अंकों का लाभ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नियमित कर्मचारियों के मामले को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट का सरकार को इंतजार है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री हालांकि नियमित कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।

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मुख्यमंत्री मनोहरलाल का कहना है कि जो गलतियां पिछली सरकारों ने की हैं, हम नहीं दोहराएंगे। पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना नियम और बिना प्रावधान के लिए बार-बार पालिसी बनाई। भाजपा सरकार की योजना वन टाइम पालिसी बनाने की है, ताकि नियमित भर्तियों के जरिये कच्चे कर्मचारियों को भी लाभान्वित किया जा सके। ऐसे कर्मचारियों को नई नियमित भर्ती में लाभ दिया जाएगा।

मनोहरलाल के अनुसार, 54 हजार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें से 30 हजार पूरी हो गई हैं। बाकी बची 24 हजार भर्तियां अलग-अलग कारणों से अटकी हुई हैं। इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म करने के बाद कई पदों को दोबारा विज्ञापित करना पड़ा। इसके अलावा ग्रंप डी की 38 हजार भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आने वाले दिनों में कुल 62 हजार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें कच्चे कर्मचारियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।

घोषणाओं पर लगातार फीडबैक ले रहे मनोहर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं पर भी तेजी से काम चल पड़ा है। वर्ष 2017 तक 4000 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 3300 या तो पूरी हो गई अथवा पूरी होने वाली हैं। वर्ष 2018 में की गई घोषणाएं अलग हैं। मुख्यमंत्री ने इन घोषणाओं को जल्द धरातल पर लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें जारी की हैं।

मंडी टाउनशिप की 29 कालोनियों को मिला ठिकाना

सीएम मनोहर लाल के अनुसार उनकी सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी कई नीतियों की समीक्षा की है। समीक्षा के उपरांत पाया गया कि कई नीतियां ऐसी बनाई गईं, जो सर्वहित की बजाय व्यक्तिगत हितों पर आधारित थी। 1970 में मंडी टाउनशिप बनी थी। तब की 29 कालोनियां किस दायरे में आती हैं, इसका आज तक किसी को नहीं पता था। इन कालोनियों को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग को दे दिया गया है, ताकि उनमें काम हो सकें।

दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना में दिए 130 लाइसेंस

हरियाणा सरकार करीब दो लाख लोगों को मकान देगी। इसके लिए एक सर्वे पूरा हो चुका है और दूसरा सर्वे किया जा रहा है। दूसरे सर्वे में ऐसे लोगों को महत्व दिया जाएगा, जिनका दावा है कि उन्हें पहले सर्वे का पता नहीं चला अथवा उन्हें स्थान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलग पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना में अब तक 130 लाइसेंस दिए जा चुके हैं, जिनके जरिये करीब 65 हजार मकान बनेंगे। बाकी मकानों की प्रक्रिया भी जारी है।

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