केंद्र सरकार की तर्ज पर आएगा हरियाणा का बजट, जानें इस बार क्या होगा खास बदलाव
हरियाणा का वर्ष 2019-20 का बजट केंद्र सरकार की तरह इस बार फरवरी में पेश किए जाने की संभावना है। बजट की तिथि तो तिथि तो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बदालाव के लिए काम शुरू हो गया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा का बजट पेश करने में मनोहरलाल सरकार इस बार खास बदलाव करने की तैयारी में है। चुनावी साल में केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार हरियाणा का बजट जल्दी लाने की तैयारी में है। राज्य सरकार सभी महकमों में बजट प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पिछले बजटों की तुलना में कई अहम परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। चुनाव के मद्देनजर मनाेहरलाल सरकार प्रदेश की जनता के लिए राहतों की बारिश कर सकती है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधित बजट पर मुहर लगवा चुके वित्त विभाग ने सभी महकमों को निर्धारित समय में बजट प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश किया जा सकता है।
अगले महीने के अंत में विधानसभा में पेश हो सकता बजट, वित्त विभाग ने मांगे बजट प्रस्ताव
हरियाणा में मार्च के अंतिम सप्ताह में बजट पेश करने की परंपरा को मौजूदा सरकार एक तरह से खत्म कर चुकी है। अब हर साल अमूमन मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट पेश कर दिया जाता है। इस साल चूंकि मार्च-अप्रैल में लोकसभा चुनाव संभव है, इसलिए प्रदेश सरकार की कोशिश फरवरी अंत तक बजट पेश करने की है।
इससे विभिन्न लोकलुभावन योजनाओं पर विधानसभा की मुहर लगवाना आसान होगा जिसे संसदीय चुनाव में कैश किया जा सकेगा। अगर बजट पेश होने से पहले ही चुनाव अचार संहिता लागू हो गई तो फिर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
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केंद्र सरकार ने पहली फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा शुरू की है जिससे धन खर्च करने में तेजी आई है। वित्त वर्ष शुरू होने से एक महीने पहले ही बजट आने के कारण लंबे समय तक लटकी रहने वाली योजनाओं को सिरे चढ़ाने में काफी हद तक कामयाबी मिली। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार बजट को कुछ और पहले लाना चाहती है। इससे बजट राशि समय पर जारी होगी और वित्तीय वर्ष शुरू होते ही विकास योजना की राशि जिलों को भेजी जा सकेगी।
पूर्व सरकारों में मार्च के अंतिम सप्ताह में बजट पेश होने से विकास योजनाओं के लिए आवंटन में ही दो महीने जाया हो जाते थे। इससे परियोजनाओं को शुरू करने में और एक-दो महीने की देरी हो जाती थी। इस बीच बरसात का मौसम शुरू हो जाता था जिसमें आधारभूत संरचना और निर्माण योजनाओं का काम सामान्य तौर पर बंद रहता है।
बजट राशि निर्धारित समय में खर्चने के निर्देश
हालांकि बजट सत्र की बैठक कब से शुरू होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। हाल ही में मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर उन्हें वर्ष 2018-19 के बजट में मिली राशि का निर्धारित समय में इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वर्तमान में कई विभागों का आधे से अधिक बजट खर्च नहीं हो पाया है।
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तैयार किए जा रहे बजट प्रस्ताव: अभिमन्यु
'' इस साल विधानसभा में बजट और जल्दी पेश किया जा सकता है। सभी विभागों से बजट प्रस्ताव मांगें हैं ताकि इन्हें फाइनल टच दिया जा सके। हाल ही में हमने रिवाइज्ड बजट विधानसभा में पारित कराया है जिससे बजट की राह आसान हुई है। पहले की सरकारें जानबूझ कर बजट देरी से पेश करती थीं। इससे विभागों को जारी पैसा खर्च नहीं होने से उनकी बचत बढ़ती थी और उसे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल जाती थी। हमारी मंशा विभागों को आवंटित पूरे पैसे का इस्तेमाल कराने की है ताकि लोगों तक इसका फायदा पहुंचे।
- कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री, हरियाणा ।
