सरप्लस अतिथि अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी यह बड़ी राहत
हरियाणा सरकार ने अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। सरकार अब सरप्लस अतिथि अध्यापकों का तबादला नहीं करेगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की चल रही प्रक्रिया के बीच सरकार ने अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। सरप्लस घोषित किए गए अतिथि अध्यापकों को अभी दूसरे स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा जिन अतिथि अध्यापकों को रिलीव किया जा चुका, उन्हें भी समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिलीव किए जा चुके अतिथि अध्यापक भी होंगे समायोजित
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत 2544 जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) शिक्षकों को अंतर जिला तबादलों का लाभ पहले ही मिल चुका। इसके अलावा 15 हजार 858 प्राधानाचार्य, पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) और हेड मास्टर के ऑनलाइन तबादले किए गए हैं। 94 फीसद शिक्षकों को अपनी पसंद का स्थान मिला।
अब जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों का जिलों के अंदर उनके द्वारा चुने गए स्टेशनों पर स्थानांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही टीजीटी, प्राथमिक विद्यालय प्राधानाध्यापक का पूरे राज्य में स्थानांतरण किया जाएगा। आवेदन के लिए पोर्टल बुधवार शाम आठ बजे तक खुला रहेगा। अभी तक लगभग छह हजार शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
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सीएम ने 30 को बुलाई कैबिनेट बैठक, मिल सकती हैं चुनावी सौगातें
विधानसभा के चुनावी समर में उतरने से पहले पूरे प्रदेश का दौरा कर जन आशीर्वाद लेने में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में 30 अगस्त को होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक मानी जा रही इस बैठक में कई चुनावी घोषणाओं पर मुहर लगनी तय है।
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भले ही बैठक का एजेंडा अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी मौसम में कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब दर्जनभर बड़ी घोषणाएं की हैं। शुक्रवार शाम चार बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं को एजेंडे के रूप में रखा जाएगा। चूंकि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनावी आचार संहिता का लगना तय माना जा रहा है, इसके चलते मंत्रिमंडल की बैठक में उन नई योजनाओं पर मुहर लगाई जाएगी, जो प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। खासकर कर्मचारियों से जुड़ी कुछ मांगों पर सरकार मुहर लगा सकती है ताकि चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके।
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