पुलिस जवानों की बढ़ेंगी सुविधाएं, कमेटी करेगी अन्य राज्यों में मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन
हरियाणा सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं व भत्तों में बढ़ोतरी के लिए तीन अधिकारियों की कमेटी का गठन कर दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं व भत्तों में बढ़ोतरी के लिए तीन अधिकारियों की कमेटी का गठन कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसके लिए हाल ही में डीजीपी मनोज यादव को निर्देश दिए थे। निर्देशों के अनुपालन में देरी होने पर विज ने डीजीपी को पत्र भी लिखा था।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गृह विभाग-वन के सचिव टीएल सत्याप्रकाश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में डीआइजी (मुख्यालय) राकेश आर्य और जींद के एसपी अश्विन शेणवी को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी राज्य के पुलिस कर्मचारियों को दिए जाने वाले यूनिफार्म, शूज व डाइट भत्तों के अलावा दूसरी सुविधाओं का अध्ययन दूसरे राज्यों की पुलिस से करेगी।
कमेटी पंजाब, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व हिमाचल सहित कई राज्यों में पुलिस जवानों को दिए जा रहे भत्तों की स्टडी करेगी। कमेटी गृह सचिव के माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के हिसाब से सरकार अगल कदम उठाएगी। पुलिस में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों पर यह रिपोर्ट होगी।
हरियाणा के पुलिस जवानों द्वारा पंजाब के समान वेतनमान एवं भत्तों की मांग की जा रही है। हालांकि कमेटी को केवल भत्तों का अध्ययन करने के अधिकार दिए हैं। इसमें वेतनमान को शामिल नहीं किया गया है। समालखा के विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने पुलिस कर्मचारियों को दूसरे राज्यों में जाने पर भत्ता देने के साथ-साथ सभी थानों व चौकियों में स्टेशनरी के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने की मांग की थी।
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