सरकार को बड़ा कदम: श्रम से अलग होगा रोजगार विभाग, निजी क्षेत्र में भी दिलाएगा नौकरियां
हरियाणा में रोजगार विभाग को श्रम विभाग से अलग किया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार विभाग अब युवाओं को निजी क्षेत्र में भी नौकरिेयां दिलाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में श्रम एवं रोजगार विभाग को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार अलग से रोजगार विभाग बनाएगी जिसमें उद्योग एवं एवं वाणिज्य विभाग की कुछ शाखाओं को भी शामिल किया जाएगा। नए महकमे का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकार के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया कराना होगा। स्वरोजगार की योजनाएं भी विभाग तैयार करेगा ताकि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे।
नए महकमे में उद्योग एवं एवं वाणिज्य विभाग की कुछ शाखाएं भी होंगी शामिल
भाजपा और जजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अलग से रोजगार विभाग बनाने का वादा किया था। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में गठित न्यूनतम साझा कार्यक्रम समिति (सीएमपीसी) ने भी इस वादे को पूरा करने की सहमति दे दी है। इस बाबत कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्मंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है।
भाजपा-जजपा के चुनावी वादे पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम कमेटी ने लगाई मुहर
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को भी दोनों पार्टियों के एक समान 33 वादों की सूची बनाकर दी गई है। वित्त विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि वह विभागवार इन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करे। इसके अलावा इन वादों को पूरा करने में आने वाली वित्तीय लागत का ब्योरा भी देने को कहा गया है। इसी तरह से एडवोकेट जनरल को इन वादों को पूरा करने में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने का तरीका निकालने को कहा गया है।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम समिति की अगली बैठक में वित्त विभाग व एजी कार्यालय की रिपोर्ट सौंपी जानी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगला कदम उठाएगी। इसके अलावा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हर जिले में साल में तीन रोजगार मेले लगाने का वादा किया था। जजपा ने 'रोजगार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाकर हर शहर-कस्बे में रोजगार मेले आयोजित करने की घोषणा की थी।
मनोहर सरकार अपनी पहली पारी में इस तरह के मेलों का आयोजन करती रही है। हिसार से सांसद रहते दुष्यंत चौटाला भी निजी कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार मेले लगवाते रहे हैं। अब दोनों पार्टियां मिलकर इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगी।
नौकरियों का हर साल बनेंगे कैलेंडर
योजना सिरे चढ़ी तो हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) वर्ष की शुरुआत में ही रिक्त पदों की भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। भाजपा और जजपा इस पर सहमत हैं। भाजपा ने वादा किया था कि समयबद्ध तरीके से सभी विभागों में खाली पदों की समग्र सूची प्रकाशित होगी। इसी तरह जजपा ने वार्षिक कैलेंडर जारी करने का वादा किया था।
हरियाण सरकार की कोशिश रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया को चार महीने में पूरा किया जाए। साल के आखिर में ही सभी विभागों से खाली पदों और अगले कुछ माह में रिक्त होने वाले पदों की सूची ली जाएगी ताकि एचपीएसपी और एचएसएससी को डिमांड भेजी जा सके।