बारिश से बर्बाद हुई किसानों की फसल, कांग्रेस-इनेलो ने बनाया विशेष गिरदावरी का दबाव
बारिश में किसानों की फसलें खराब होने के बाद अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस व इनेलो सरकार पर विशेष गिरदावरी का दबाव बना रही है।
जेएनएन, चंडीगढ़। लगातार तीन दिन तक हुई बारिश में किसानों की फसलें खराब होने के बाद अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस और इनेलो ने प्रदेश सरकार पर स्पेशल गिरदावरी कराने का दबाव बनाया है। हालांकि राजस्व विभाग ने उपायुक्तों को पहले से चल रही गिरदावरी की प्रक्रिया में ही मौजूदा नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गिरदावरी की औपचारिकता कार्यालयों में बैठ कर पूरी न हो। पंचायत या गांव के जिम्मेदार लोगों की कमेटी को साथ लेकर टीमें मौके पर जाकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें। गांव या ब्लॉक को इकाई न मानकर एकड़ को इकाई माना जाए ताकि किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ढिलाई बरती तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को न्यूनतम 25 हजार रुपये एकड़ मुआवजा दे और उनके कर्ज पर एक साल का ब्याज माफ करने की मांग की है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि बारिश से जितना नुकसान खेतों में हुआ, उतना ही मंडियों में बिक्री के लिए आई फसल को भी हुआ है। सरकार किसानों और व्यापारियों के नुकसान की भरपाई करे।
कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने प्रभावित किसानों को 30 हजार रुपये एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बारिश ने धान, बाजरे व कपास की फसल को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद में धान की फसल पानी में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार मंथन व चिंतन को छोड़कर किसानों की चिंता करे। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह सभी मंत्रियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भेजें।
वहीं, राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों हुई तेज बरसात से खराब हुई फसलों की गिरदावरी पहले से चल रही है। ऐसे में वर्तमान नुकसान का आकलन भी इसी गिरदावरी में शामिल किया जाएगा। उपायुक्तों से चार दिन में नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है जिसके बाद किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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