HSSC का बड़ा कदम, युवाओं को पुलिस और शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं देनी होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। Haryana Recruitment: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस और शिक्षकों की भर्तियों को संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीइटी) के दायरे से बाहर कर दिया है। पुलिस व शिक्षकों की भर्ती को छोड़कर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की बाकी हर तरह की भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ वही आवेदक शामिल हो सकेंगे, जो संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीइटी) में क्वालीफाई होंगे। सीइटी परीक्षा वे युवा ही दे पाएंगे, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक संयुक्त पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो जाती।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से पूछा, किस विभाग के कितने पदों पर की जानी है भर्ती

प्रदेश सरकार सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक पहले ही कम कर चुकी है। ऐसे आवेदकों को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक मिलते हैं, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है अथवा आवेदक विधवा या अनाथ है। पहले अधिकतम 10 अंकों का लाभ दिया जाता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे घटाकर अब पांच अंक कर दिया है। महिला पुलिस की भर्ती में अधिकतर ऐसी उम्मीदवार चयनित हुई हैं, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों का लाभ हासिल किया है।

संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की साइट पर वन टाइम पंजीकरण जरूरी

करीब साढ़े सात सौ महिला आवेदक तो ऐसी हैं, जिन्होंने गलत ढंग से हलफनामा देकर इन अंकों का लाभ हासिल कर लिया था। लेकिन, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सच्चाई बताने का मौका देने के बाद इन महिला आवेदकों ने पकड़े जाने के डर से अतिरिक्त अंकों पर अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। 72 महिलाएं अभी भी ऐसी हैं, जिन्होंने इन अंकों पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा पुलिस की जांच में वह संदिग्ध हैं। उन्हें अपने सत्यापित दस्तावेज 28 जनवरी को जमा कराने का आखिरी मौका दिया गया है। उसके बाद धोखाधड़ी करने वाली महिला अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे।

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की बाकी सभी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा पास किए बिना भर्ती नहीं

सामाजिक आर्थिक मानदंडों की नई परिभाषा तय करते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने अब शादीशुदा महिलाओं का ससुराल पक्ष देखते हुए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ देने का फैसला किया है। पहले उनका मायका देखते हुए इन अंकों का लाभ दिया जाता था। राज्य में फरवरी माह से करीब 50 हजार सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होनी है।

कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर भर्तियों की जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अनुमति हासिल करने के बाद सभी विभागों को परिपत्र जारी कर दिए हैं। इन परिपत्रों में उनके विभाग में होने वाली भर्तियों और उनके पदों की जानकारी मांगी गई है, जो 31 जनवरी तक कर्मचारी चयन आयोग के पास पहुंच जाने की उम्मीद है।

फरवरी की बजाय अप्रैल में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा

अभी तक एक-एक भर्ती के लिए लाखों उम्मीदवार आते हैं। नार्मलाइजेशन के झंझट से बचने तथा इस भीड़ को कम करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। संयुक्त पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवक-युवतियां ही संबंधित भर्ती के लिए पात्र होंगे। संयुक्त पात्रता परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। पहले इसके फरवरी में होने की उम्मीद की जा रही थी।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के अनुसार आयोग जल्द ही तय कर लेगा कि उसे किस एजेंसी के जरिए यह परीक्षा आयोजित करानी है, क्योंकि फरवरी में जिस एजेंसी को यह परीक्षा करानी थी, उसे लेकर असमंजस की स्थिति है। जब तक संयुक्त पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित नहीं होती, तब तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम पंजीकरण कराया जा सकता है।

सरकारी भर्तियों के लिए वन टाइम पंजीकरण जरूरी

चेयरमैन का कहना है कि सभी विभागों से 50 हजार भर्तियों का मांगपत्र आने के बाद उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके आधार पर आवेदकों को यह तय करने का मौका मिलेगा कि उन्हें आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम पंजीकरण कराना है या नहीं अथवा जिन्होंने पंजीकरण करा रखा है, उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा देनी है या नहीं। अभी तक एक बार भी संयुक्त पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, जबकि लाखों लोगों ने वन टाइम पंजीकरण करा लिया है।

भोपाल सिंह खदरी के अनुसार पुलिस विभाग में होने वाली सिपाही, एसआइ, दुर्गावाहिनी, कमांडो और शिक्षा विभाग में होने वाली पीजीटी और टीजीटी की भर्ती सीइटी (संयुक्त पात्रता परीक्षा) के दायरे से बाहर रहेगी, लेकिन इन भर्तियों की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी वन टाइम पंजीकरण जरूरी है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए वही आवेदक पात्र होते हैं, जिन्होंने एचटेट (हरियाणा स्टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा) पास कर रखी है। यह साल में एक बार होती है, जबकि संयुक्त पात्रता परीक्षा साल में दो बार कराने की आयोग की योजना है।

सभी विभागों के सर्विस रूल और पाठ्यक्रम में होगी समानता

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए विभिन्न विभागों के सर्विस रूल और पाठ्यक्रम में एकरुपता की तरफदारी की है। आयोग ने इस बारे में मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आवेदकों की पाठ्यक्रम से बाहर पेपर आने की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब सभी विभागों के सर्विस रूल और पाठ्यक्रम में एकरुपता अपनाते हुए इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि अब कामन सर्विस रूल होंगे और पाठ्यक्रम भी सलेबस से बाहर नहीं आएगा। यहां तक कि संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए आयोग द्वारा बच्चों को पहले पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी, ताकि उन्हें यह कहने का मौका न मिले कि विषय पाठ्यक्रम से बाहर आया था।