लाखों रुपये गबन करने वाले बीडीपीओ पर मुकदमा
सरकार द्वारा भेजी विकास कार्यों की राशि में गबन के मामले में बीडीपीओ अमित कुमार पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जिला उपायुक्त पंकज ने बीडीपीओ को चार्टशीट करने को लेकर सरकार को कुछ समय पूर्व रिपोर्ट प्रेषित की थी। लेकिन अब बीडीपीओ पर सरकारी राशि में गबन को लेकर तावडू थाने में केस भी दर्ज हो गया है। प्रशासन की मानें तो वित्तीय मामलों में भारी अनियमितताओं के चलते अभी बीडीपीओ पर अन्य प्रशासनिक शिकंजा भी कस सकता है। कुछ समय पूर्व तक तावडू में बीडीपीओ रहे अमित कुमार वर्तमान में नूंह पुन्हाना व इंडरी के बीडीपीओ हैं। तावडू सहित जिले में जहां भी इनकी पोस्टिग रही है। वहां वित्तीय मामलों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें प्रशासन के समक्ष
संवाद सहयोगी, तावडू :
सरकार द्वारा भेजी विकास कार्यों की राशि में गबन के मामले में बीडीपीओ अमित कुमार पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जिला उपायुक्त पंकज ने बीडीपीओ को चार्टशीट करने को लेकर सरकार को कुछ समय पूर्व रिपोर्ट प्रेषित की थी। लेकिन अब बीडीपीओ पर सरकारी राशि में गबन को लेकर तावडू थाने में केस भी दर्ज हो गया है। प्रशासन की मानें तो वित्तीय मामलों में भारी अनियमितताओं के चलते अभी बीडीपीओ पर अन्य प्रशासनिक शिकंजा भी कस सकता है। कुछ समय पूर्व तक तावडू में बीडीपीओ रहे अमित कुमार वर्तमान में नूंह, पुन्हाना व इंडरी के बीडीपीओ हैं। तावडू सहित जिले में जहां भी इनकी पोस्टिग रही है। वहां वित्तीय मामलों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें प्रशासन के समक्ष आई हैं। तावडू की बात करें तो अक्टूबर 2017 में पंचायत समिति फंड से बिना प्रस्ताव पास किए तत्कालीन बीडीपीओ अमित कुमार द्वारा 11 लाख रुपये राशि निकालने का मामला प्रकाश में आया था। बीडीपीओ अरूण कुमार, ब्लॉक समिति अध्यक्ष नरेश यादव व उपाध्यक्ष जावेद अहमद ने इस संदर्भ में तत्कालीन जिला उपायुक्त अशोक शर्मा को लिखित शिकायत भेजी थी। उपायुक्त ने इस संदर्भ में तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए थे। बीडीपीओ अरूण कुमार ने सरकार द्वारा ब्लॉक के विकास के लिए भेजी गई राशि पर अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। लेखाकार से कैश बुक व पासबुक के मिलान करने पर पाया कि पंचायत समिति की कैश बुक में गत 20 दिसंबर को 3374829 रुपये की राशि शेष दिखाई हुई है जबकि पासबुक में यह राशि गत 22 दिसंबर को 2299914 रुपये दर्शायी गई है। इस प्रकार यह अंतर लगभग 11 लाख रुपये का है। इसमें सामने आया कि बीडीपीओ अमित कुमार ने 26 अक्टूबर 2017 को 3 लाख रुपये व गत 21 दिसंबर को 8 लाख रुपये विवेन इंटरप्राइजेज को आरटीजीएस कराए हैं। बीडीपीओ ने न तो इस संदर्भ में कोई बिल दिया और ना ही पंचायत समिति की कार्यवाही पुस्तिका में इसका कोई वर्णन है। वहीं इस मामले में उपायुक्त के आदेश पर एसडीएम सतीश यादव ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट उन्हें प्रेषित कर दी थी। उपायुक्त ने रिपोर्ट के आधार पर बीडीपीओ अमित व विवेन इंटरप्राइजेज के विरूद्ध केस दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए। जिस पर तावडू थाने में इस संदर्भ में केस दर्ज हो गया है।
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तावडू थाने से मुकदमे की कॉपी मंगवाई जा रही है। पूरे केस को देखने के बीडीपीओ पर आगामी कार्रवाई तय होगी। हां, वित्तीय अधिकार तो इस बीडीपीओ से पहले ही छीने जा चुके हैं।
कुलदीप, डीडीपीओ, नूंह।
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सरकार व प्रशासन आमजन को पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त सिस्टम देने को लेकर प्रयासरत है। वित्तीय मामलों में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधीनस्थ अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीडीपीओ पर कार्रवाई की गई है।
- पंकज, उपायुक्त, नूंह।
