बिजली विभाग ने सरकारी विभागों को किया डिफाल्टर घोषित

जागरण संवददाता, महेंद्रगढ़ : बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भरने पर कई सरकारी विभागों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल तक बिजली का बकाया बिल भरने की आखिरी तारीख है। अगर 30 अप्रैल तक बिल नहीं भरे गए तो बिजली विभाग द्वारा इनके कनेक्शन काटे जाएंगे।

सरकार द्वारा आम आदमी से बिल भरवाने के लिए दवाब बनाया जाता है और कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है। लेकिन सरकार के खुद के कई विभाग बिल नहीं भरने के कारण डिफाल्टर घोषित किए हुए हैं। कई वर्षो से बिल नहीं भरने के कारण लाखों करोड़ों रुपयों का ब्याज भी इन पर बकाया है।

बिजली विभाग ने गत दिनों सरकारी विभागों को बिल भरने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया था और कहा था कि इस अवधि में बकाया बिजली बिल नहीं भरे गए तो विभाग की तरफ से उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसके बाद बिजली विभाग ने उस तय समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। यह सीमा खत्म होने में मात्र दो दिन का समय बचा है, लेकिन अधिकतर विभागों ने बिल नहीं भरा है। बिजली विभाग अब इन विभागों से सख्ती से निपटने के लिए तैयार है और कनेक्शन काटने का ठोस कदम उठाने जा रहा है।

जिन सरकारी विभागों के बिजली के बिल बकाया है, उनमें शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायतें, कोर्ट परिसर, पुलिस, वन विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, टेलीफोन, बैंक सहित अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं। बिल नहीं भरने के कारण पहली मई से इनके कनेक्शन काटने शुरू किए जाएंगे। विभाग बकाया राशि

ग्राम पंचायते 32127815

पुलिस विभाग 498000

खेल विभाग 603000

शिक्षा विभाग 5457000

कोर्ट 1392000

महिला एवं बाल विकास 166000

वन विभाग 1586000

टेलीफोन एक्सचेंज 5756000

बैंक 123000