बैठक में नहीं पहुंचे सहायक निदेशक, सात को किए तलब

भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा की महेंद्रगढ़ के जिला के प्रतिनिधिमंडल ने महाबीर सिंह की अध्यक्षता में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मीटिग की।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 05 Apr 2021 05:57 PM (IST) Updated:Mon, 05 Apr 2021 05:57 PM (IST)
बैठक में नहीं पहुंचे सहायक निदेशक, सात को किए तलब
बैठक में नहीं पहुंचे सहायक निदेशक, सात को किए तलब

संवाद सूत्र, महेंद्रगढ़: भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा की महेंद्रगढ़ के जिला के प्रतिनिधिमंडल ने महाबीर सिंह की अध्यक्षता में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मीटिग की। मीटिग में सोमवार को सहायक निदेशक दूसरी बार नहीं आए, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट ने 7 अप्रैल को तलब किया है। प्रतिनिधि मंडल में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के राज्य कोषाध्यक्ष कामरेड राममेहर सिंह ने सीटू जिला सचिव रोहताश गोठवाल, सीटू नेता हरिराम ने सयुक्त रूप से कहा कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर सोमवार को सीटीएम की अध्यक्षता में बैठक सुनिश्चित की गई थी। लेकिन श्रम विभाग के सहायक निदेशक लगातार दूसरी बार बैठक में नहीं पहुंचे। सीटीएम ने अब सात अप्रैल को दोबारा बैठक बुलाई है और इस बैठक में सहायक निदेशक को तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले भर के निर्माण मजदूरों की हालत बहुत बुरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मजदूर विरोधी रवैये की चलते आज सभी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर तानाशाही रुख अपनाते हुए श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर कर्मचारी विरोधी चार कोड बदल दिए व इसी दौरान तीन कृषि कानून और मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर-किसान को कारपोरेट घरानों के गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। स्थाई रोजगार की जगह पर फिक्स ट्रम रोजगार लागू किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे लागू करना चाहती है। अभी न्यूनतम वेतन, हडताल जैसे मौलिक अधिकारो पर हमले किए जा रहे है। लेबर कोड रद करने, तीनो काले कृषि कानून रद्द करने, 24000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने, परियोजना कर्मी समेत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, भवन निर्माण मजदूरों को 90 दिन तस्दीक की अथार्टी बहाल करने व बेमानी शर्तो पर रोक व मकान मालिक और पंचायत सचिव और पटवारी की वेरिफिकेशन को भी मान्य किया जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाये, बोर्ड पर अधिकारी और कर्मचारी समय पर मजदूरों को सुविधा देने हर संभव कार्य किया जाए सभी सुविधाओं को समय पर जारी करवाने बारे, मनरेगा में 700 रुपये दिहाड़ी व 200 दिन काम लागू करने, सुविधाओं पर बेमानी शर्त ओर रिजेक्ट करना बंद किया जाए। समाधान नहीं हुआ तो जिले भर के निर्माण मजदूर जनविरोधी संपत्ति क्षति पूर्ति कानून के विरोध में इस कानून की 8 अप्रैल को प्रतियां जलाई जाएगी और 20 अप्रैल को राज भवन पर प्रदर्शन के लिए पंचकूला में महेंद्रगढ़ से बढ़-चढ़कर भागीदार करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर सीटू जिला सचिव रोहताश गोठवाल, राज्य कोषाध्यक्ष राममेहर सिंह, हरिराम, महाबीर सिंह, मनीष, बलबीर, कमलेश इत्यादि यूनियन प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे।

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