डीडीपीओ और डीआरओ को सीएम विडो शिकायत निपटाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : डीसी डॉ.एसएस फुलिया ने कहा कि सीएम विडो की शिकायतों को अधिकारी और कर्मचारी गंभीरता से लें तथा शिकायतों का समाधान समय रहते करें। वे सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में सीएम विडो से सम्बन्धित लम्बित शिकायतों, सोशल मीडिया, हरपथ व अंतोदय की प्रगति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। इससे पहले डीसी डॉ.एसएस फुलिया ने डीडीपीओ कार्यालय से संबांधित दो, डीआरओ कुरुक्षेत्र की दो, तहसीलदार पिहोवा की एक, बीडीपीओ बाबैन की एक, बीडीपीओ लाडवा की एक सहित विभिन्न विभागों की सीएम विडो शिकायतों का शीघ्र अति शीघ्र समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सीएम विडो की शिकायतों का शीघ्र अति शीघ्र समाधान करने की एक आदत बना ले, ताकि सीएम विडो पर शिकायत आते ही उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि सीएम विडो से संबंधित जिले में कुल अब तक छह हजार 729 शिकायतें आई है, जिनमें से छह हजार 554 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा 23 शिकायतों पर काम जारी है।

उन्होंने कहा कि हरपथ से संबंधित शिकायतों के बारे में बोलते हुए कहा कि इन शिकायतों पर फोकस करके शीघ्र अति शीघ्र समाधान करने का प्रयास करे। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि हुडा, बिजली विभाग, बीडीपीओ शाहाबाद व थानेसर, डीएफएससी, चुनाव तहसीलदार, जन स्वास्थ्य व सचिव नगर पालिका पिहोवा के अधिकारी सोशल मीडिया की लम्बित शिकायतों का भी शीघ्र समाधान करने का प्रयास करे। सभी अधिकारी इन शिकायतों को गम्भीरता से ले। इस मौके पर एसडीएम अश्विनी मलिक, एसडीएम शाहाबाद संयम गर्ग, एसडीएम पिहोवा निर्मल नागर, एसडीएम लाडवा एवं नगराधीश अनिल यादव मौजूद थे। फसलों के लिए बनाई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की योजना

डीसी डॉ.एसएस फुलिया ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल विविधिकरण के प्रति किसानों का रुझान बढाने के लिए अब मक्का, अरहर, सोयाबीन और अन्य फसलों के लिए भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सात डार्क जोन जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत सात ब्लॉक को शामिल किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र का थानेसर ब्लॉक का भी चयन किया गया है। थानेसर ब्लॉक के नॉन बासमती के 18 हजार 200 हेक्टेयर में से 7 हजार हेक्टेयर पर मक्का, सोयाबीन व अरहर सहित अन्य फसलों को लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मक्का व अन्य फसलों का बीज किसानों को निश्शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किश्त भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी और किसानों के खातों में दो हजार रुपये की राशि भी जमा करवाई जाएगी, इसमें से 200 रुपये की राशि पंजीकरण के साथ और 1800 रुपये की राशि फसल अपनाने पर अगस्त माह तक खातों में जमा करवा दी जाएगी।