रिटायर्ड कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की घरौंडा कार्यकारिणी ने तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की है। साथ ही एमएसपी का कानून बनाकर फसलों की खरीददारी सुनिश्चित करने की पैरवी की है। कृषि कानूनों की वापसी और अपनी मांगों के समर्थन में संघ की एक बैठक स्थानीय हर्बल पार्क में संपन्न हुई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 06:13 AM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 06:13 AM (IST)
रिटायर्ड कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
रिटायर्ड कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

संवाद सहयोगी, घरौंडा: रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की घरौंडा कार्यकारिणी ने तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की है। साथ ही एमएसपी का कानून बनाकर फसलों की खरीददारी सुनिश्चित करने की पैरवी की है। कृषि कानूनों की वापसी और अपनी मांगों के समर्थन में संघ की एक बैठक स्थानीय हर्बल पार्क में संपन्न हुई। बैठक के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के रीडर को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे संघ के संरक्षक योगिद्र राणा ने ज्ञापन के माध्यम से पंजाब की तर्ज पर 65, 70, 75 व 80 साल की उम्र पर 5, 10, 15 व 25 प्रतिशत पेंशन बढ़ोतरी की मांग की है। योगिद्र राणा ने अन्य मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि 20 वर्ष की सेवाकाल पर अंतिम वेतन पर पेंशन जनवरी-2006 से लागू की जाए। मेडिकल भत्ता तीन हजार रुपए दिया जाए। मेडिकल बिल क्लेम का भुगतान 15 दिन में किया जाए। मेडिकल कैशलेस का पत्र तुरंत जारी किया जाए। फैमिली पेंशनर को भी एलटीसी दी जाए। बुढ़ापा पेंशन व किसानों की पेंशन न्यूनतम पांच हजार रुपए दी जाए। बिजली भत्ता, शिक्षा भत्ता, विकलांग भत्ता आदि रेगूलर की तर्ज पर दिया जाए। बुजुर्गो को सस्ते रेट पर आसान किश्त पर मकान बनाकर दिए जाए। जनवरी-2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की रिवाइज पेंशन केसों का जल्दी निपटारा किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं तहसीलदार के रीडर गुलशन ने रिटायर्ड कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनका ज्ञापन उच्चाधिकारियों के माध्यम से सीएम ऑफिस भिजवा दिया जाएगा।

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