मंत्रीजी, समस्या अगली पीढ़ी तक न चली जाए

जागरण संवाददाता, जींद : मंत्री जी.. पार्टी का पार्षद हूं तो ये हाल है तो विपक्षी पार्षदों का क्य

By Edited By: Publish:Sat, 03 Sep 2016 12:23 AM (IST) Updated:Sat, 03 Sep 2016 12:23 AM (IST)
मंत्रीजी, समस्या अगली पीढ़ी तक न चली जाए

जागरण संवाददाता, जींद : मंत्री जी.. पार्टी का पार्षद हूं तो ये हाल है तो विपक्षी पार्षदों का क्या हाल होगा। इस पर जवाब मिला कि सॉल्यूशन आप लिखकर दो मैं पालन कराऊंगा। मंत्री जी.. शिकायत का समाधान करा दें, कहीं ऐसा न हो कि यह समस्या अगली पीढ़ी तक चली जाए। कुछ इस अंदाज में इस बार जिला परिवेदना समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें खूब ठहाके लगे और डायलाग भी चले। बैठक में जहां पार्षद आकर्षण का केंद्र रहे, वहीं मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति प्रशासन के चेहरे पर साफ झलक रही थी।

डीआरडीए के सभागार में दोपहर बाद आयोजित बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शिकायतों को अपने अंदाज में सुन रहे थे और उसका समाधान कर रहे थे। बैठक में 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से सात का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष बची आठ शिकायतों का समाधान करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।

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चंद्रलोक कालोनी, न्यू चंद्रलोक कालोनी व आनंद पर्वत कालोनी के लोगों की तरफ से पार्षद ने कहा कि कालोनी में करीब आठ साल पहले सीवरेज की लाइन बिछाई गई, लेकिन आज तक शुरू नहीं की गई। सीवर चालू न होने पर कालोनी में पानी भरा रहता है। वहां के पार्षद ने कहा कि शाम को मोटर चलाकर सीवर का गंदा पानी खुद नहर में डाल रहा हूं। पार्टी का पार्षद हूं तो ये हाल है तो विपक्षी पार्षदों का क्या हाल होगा। इस पर जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन ने कहा कि अभी तात्कालिक राहत दे दी गई है। जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। इस पर पार्षद ने आपत्ति जताई। मंत्री ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि का मोटर चलाना शोभा नहीं देता। उन्होंने एक्सईएन को एक कर्मचारी को वहां पर भेजने के लिए कहा। इसके बाद भी जब पार्षद ने कई शिकायतें गिनाईं तो मंत्री बेदी ने कहा कि साल्यूशन आप लिखकर दो मैं पालन कराऊंगा। हालांकि मोटर के खराब होने पर एसडीओ द्वारा पैसा वसूलने की शिकायत पर मंत्री ने एक्सईएन को आदेश दिया कि एसडीओ से बोलो कि वह मुझसे रेस्ट हाउस में मिले।

कम यूनिट खर्चने वाले का ज्यादा बिल

बैठक में अजीबोगरीब मामला सामने आया। न्यू हाउ¨सग बोर्ड कालोनी की नीलम के मामले में बिजली निगम के एक्सईएन ने बताया कि बिजली का बिल सही कर दिया गया है। तार को उल्टा जोड़ दिया गया था। जो ज्यादा यूनिट खर्च कर रहा था उसका बिल कम आ रहा था और जो कम यूनिट खर्च कर रहा था उसका ज्यादा। हालांकि शिकायतकर्ता मौके पर नहीं पहुंची। इस पर मंत्री ने कागज को खुद देखा और संतुष्टि जताई।

एसडीएम के विजिट पर उठे सवाल

सफीदों के मुआना निवासी महीपाल, संजय आदि की शिकायत थी कि सरकार द्वारा सौ-सौ गज प्लाट अलाट किए गए थे। परंतु कुछ लोगों ने जबरदस्ती 40 साल से काबिज इन प्लाटों से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं रजवाहा काटकर हमारे प्लाटों में पानी भरकर नुकसान पहुंचाया। इस पर एसडीएम ने कहा कि मौके का तीन विजिट कर चुके हैं तो शिकायतकर्ताओं ने एक भी विजिट नहीं करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस मामले में हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में मुलाकात के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर डीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जोहड़ की जमीन पर रजिस्ट्री नहीं कर सकते। उन्होंने दूसरी जगह जमीन देने का आश्वासन दिया तो शिकायतकर्ताओं ने 40 साल से वहां पर रहने की दुहाई देते हुए मना कर दिया। 71 प्लॉट हैं, जिसमें कई जातियों के लोग शामिल हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि पहले आयोग की टीम मौके का दौरा करेगी। इसके बाद भी मामला समाप्त नहीं होगा तो विधायक खुद मौके पर जाएं और दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का समाधान करें।

टीमों का गठन

बेदी ने कहा कि इन शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों एवं ग्रीवेंसिज समितियों के दो-दो पदाधिकारियों की टीमों का गठन किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही समस्याओं के समाधान के लिए टीमों का गठन किया और आगामी जिला परिवेदना समिति की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। मंत्री ने शहर में सीवरेज व्यवस्था से सम्बंधित समस्या को सुनते हुए कहा कि सम्बंधित अधिकारी इस पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस पर बताया कि जींद शहर की गंदे पानी की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा शत-प्रतिशत प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शहर के लिए एक सात एमएलडी की क्षमता का एसटीपी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जल्द ही रोहतक रोड़ के आसपास इस एसटीपी के निर्माण को लेकर कार्यवाही की जाएगी। जुलाना हलके के कई गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने बारे रखी गई। समस्या के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने बारे निर्देश दिए।

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