माइनरों पर छोटे पाइप लगाने के आरोपों की जांच के लिए 29 को चंडीगढ़ से आएगी टीम

जागरण संवाददाता, जींद : जुलाना से इनेलो विधायक परमेंद्र ¨सह ढुल के प्रदेश सरकार पर क्षेत्र में ¨सचाई पानी की उपलब्धता कम करने के आरोपों पर ¨सचाई विभाग ने आखिरकार संज्ञान ले लिया है। 29 जुलाई को ¨सचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जांच के लिए चंडीगढ़ से आएगी।

विधायक ढुल विधानसभा के बजट सत्र 2018 से जुलाना में नहरी पानी में परंपरागत मोरी की जगह छोटे पाइप लगाए जाने का विरोध दर्ज करवाते आ रहे थे। जून में राज्यपाल कप्तान ¨सह सोलंकी से भी मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। ढुल ने बताया कि 29 जुलाई को सुबह नौ बजे संबंधित किसान ¨सचाई विभाग के रेस्ट हाउस पर लिखित शिकायत लेकर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान ¨सचाई व्यवस्था यमुना वाटर सर्कल के जींद डिविजन के अंतर्गत आती है। कानूनन रूप से क्षेत्र में वर्तमान ¨सचाई व्यवस्था से 70 फीसद आपासी का प्रावधान है। कानून के माध्यम से ¨सचाई व्यवस्था से क्षेत्र के किसानों को 70 फीसद तक खेतों की आपासी करवाना उन सभी का हक भी बन जाता है। खेतों में समान रूप से पानी पहुंचाने के लिए ¨सचाई विभाग नहरों व माइनर में पानी की मोरी लगाता है। कुछ माह पहले सरकार ने मोरी की जगह छोटी पाइप लगा दी। जिससे पूरे क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रति एकड़ पानी भरने में लगभग 10 घंटे का समय लग रहा है। जितने क्षेत्र में पहले पानी पहुंच रहा था, अब उतने में भी नहीं पहुंच रहा है। विधायक ढुल ने पीछे से भी कम पानी मिलने का आरोप लगाया।