डिजिटल इडिया कार्यक्रम के माध्यम से घर द्वार पंहुची सेवाएं

जागरण संवाददाता, झज्जर : वर्तमान केंद्र व हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई डिजिटल इडिया की मुहिम के

By Edited By: Publish:Thu, 27 Oct 2016 01:01 AM (IST) Updated:Thu, 27 Oct 2016 01:01 AM (IST)
डिजिटल इडिया कार्यक्रम के माध्यम से घर द्वार पंहुची सेवाएं

जागरण संवाददाता, झज्जर : वर्तमान केंद्र व हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई डिजिटल इडिया की मुहिम के माध्यम से लगभग 152 प्रकार की सेवाएं कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी)के माध्यम से घर द्वार तक पंहुच गई है। उपायुक्त आरसी बिढ़ान ने वर्तमान हरियाणा सरकार के सफलतापूर्वक दो वर्ष पूरे के उपलक्ष्य में जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि डिजिटल इडिया कार्यक्रम के तहत ई-प्रणाली से सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पारदर्शी और गतिमान हुई है। ई-कार्य प्रणाली से अधिकारियों व कर्मचारियों जवाबदेही और प्रभावी ढ़ग से तय हुई है। उन्होंने बताया कि जिले भर में 125 कॉमन सेवा केंद्र यानि सीएससी सेंटर्स सेवारत हैं। सीएससी केंद्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की 99 और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के 63 कार्य ऑनलाइन हो रहे है। आमजन को छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय या उपमंडल मुख्यालय पर किराया लगाकर नहीं आना पड़ता। गाव में स्थापित सीएससी केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों तक बनवाने की सुविधा दी जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बागवानी विभाग की चार, वन विभाग की छह,पुलिस विभाग की 14, राजस्व विभाग 11, निर्वाचन विभाग की नौ, मत्स्य विभाग की छह, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की नौ, राजस्व अदालतों की तीन, कृषि विभाग की आठ, ईजीआरएएस के तहत स्टाप पेपर, ऐफिडेविट तथा सभी विभागों की फीस ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी जा रही है। बिढ़ान ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि विभाग, बी2 सेवाएं, बैकिंग, शिक्षा संबंधित सेंवाएं , बीमा सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं, प्रशिक्षण संबंधित सेवाओं सहित 99 सेवाएं सीएससी के माध्यम से लोगों को मुहैया करवाई जा रही है।

उपायुक्त ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी तरीके से ई-प्रणाली के माध्यम से भू-रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार के लाईसेंस, ई-टेडरिग, ई-टैक्स सिंगल विंडो सिस्टम सहित लगभग सभी विभागों को डिजिटल इडिया की मुहिम से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भते, छात्रवृति भत्ते सहित अनेक प्रकार के अनुदान सीधे बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि राशन वितरण प्रणाली को भी डिजिटल कार्यप्रणाली से जोड़ा जा रहा है ताकि पात्र लोगों को उनका पूरा हक मिले सके।

उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रयास है कि लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं मुहैया करवाई जाएं। जिला प्रशासन निरतर प्रयासरत है कि जिले के बाकि गावों में भी सीएससी केंद्र खोलकर लोगों को उनके घर द्वार पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाए। उपायुक्त ने आमजन का आहवान किया वे सीएससी केंद्रों पर मिल रही सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें।

chat bot
आपका साथी