मेयर ने 50 फीसदी से ज्यादा बनी अवैध कालोनियों को अप्रूवड करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी
जागरण संवाददाता हिसार शहर के विकास जनता की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों की मांगों को
जागरण संवाददाता, हिसार : शहर के विकास, जनता की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों की मांगों को मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के सामने रखा। बुधवार को मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं बीते दिन उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। अवैध कालोनियों को अप्रूवड करने जैसे मुद्दे मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखें। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर मेयर के साथ विस्तार से बातचीत की और जल्द ही सभी का समाधान करने का आश्वासन दिया।
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इन मुद्दों पर हुई मुलाकात
-50 फीसदी से ज्यादा विकसित कालोनियों व विकास नगर को अप्रूवड करने की मांग रखी। इसके अलावा टीपी स्कीम में सबडिवीजन को अनुमति दी जाए, ताकि नक्शे पास हो सके।
-नगर सुधार मंडल की स्कीमों में टाइम एक्सटेंशन फीस का वक्त बढ़ाने की मांग की।
-नगर सुधार मंडल की सभी स्कीमों में बेसमेंट , प्रथम व द्वितीय तल पास किए जाएं। ताकि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके।
-प्रॉपर्टी टैक्स की स्पेशल कैटेगिरी को खत्म करने की मांग की।
-शहीद भगत सिंह कालोनी में बूस्टिग के लिए जमीन देने की मांग की।
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स्पेशल कैटेगरी का जल्द होगा समाधान: निकाय मंत्री
निकाय मंत्री अनिल विज के साथ मेयर गौतम सरदाना की स्पेशल कैटेगरी हटाने से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार के मुद्दों पर बातचीत हुई। निकाय मंत्री ने स्पेशल कैटेगिरी सहित सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं निकाय मंत्री अनिल विज ने पार्षदों की रिपोर्ट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की 5000 रसीद जीरो करने मामले में कमेटी गठित कर विभागीय जांच को लिखा है। ताकि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो सके।
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समस्याओं का जल्द समाधान करने का मिला आश्वासन: मेयर
मेयर गौतम सरदाना ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने जनता की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है । नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के साथ विचार-विमर्श किया गया। निकाय मंत्री ने 5000 रसीद जीरो करने को लेकर पार्षदों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमेटी का गठन कर विभागीय जांच को लिखा है।
