स्वामित्व योजना में अब दिखेगी तेजी, हिसार के गांव तेजी से हो रहे लाल डोरा मुक्त

स्वामित्व योजना के तहत जिले के 104 गांवों को चिन्हित किया गया है जिनमें लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 24 Aug 2021 05:44 AM (IST) Updated:Tue, 24 Aug 2021 05:44 AM (IST)
स्वामित्व योजना में अब दिखेगी तेजी, हिसार के गांव तेजी से हो रहे लाल डोरा मुक्त
स्वामित्व योजना में अब दिखेगी तेजी, हिसार के गांव तेजी से हो रहे लाल डोरा मुक्त

जागरण संवाददाता, हिसार: स्वामित्व योजना के तहत जिले के 104 गांवों को चिन्हित किया गया है जिनमें 49944 लाभार्थियों को मालिकाना हक की टाइटिल डीड लाभार्थियों के पक्ष में करवाने करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से अब तक 7060 लाभार्थियों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। अब टाइटल डीड पंजीकृत कराने के काम में तेजी लाने का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी ब्लाक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उपायुक्त ने जिले के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस सप्ताह के अंत तक प्रत्येक खंड में 500 टाइटिल डीड पंजीकृत करना सुनिश्चित करें और इस कार्य में और तेजी लाएं। उपायुक्त ने सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को किसी भी ग्राम सचिव का स्थान न बदलने के भी निर्देश दिए। ग्राम सचिव गलतियां ठीक कराएंगे

ग्राम सचिवों को भी निर्देश दिए कि यदि किसी गांव के नक्शे में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वे उसे नोडल अधिकारी जगदीश एसईपीओ से तालमेल करके सर्वे आफ इण्डिया से तत्काल ठीक करवाना सुनिश्चित करें। ग्राम सचिवों से कहा कि रजिस्ट्री करने उपरांत उन्हें तहसील में जाकर अपलोड करवाना भी सुनिश्चित करें। इस मामले को लेकर उपायुक्त डा प्रियंका सोनी ने स्वामित्व योजना को लेकर आबादी देह के अन्दर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलवाने के सम्बंध में की जा रही रजिस्ट्रियों के संबंध में सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, एसईपीओ, ग्राम सचिवों की बैठक ली थी।

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इस योजना में लाल डोरे से मुक्त होंगे गांव

गांवों को लाल डोरे मुक्त करने की दिशा में चलाई गई स्वामित्व योजना महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देते हुए गांवों में वर्षों पुराने विवादों को समाप्त करना है। इसमें पंचायत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है। ताकि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही व ढिलाई पाई गई तो सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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