मिलावटखोरों और अवैध धंधों पर सरकार का शिकंजा, दो महीनों में सीएम फ्लाइंग ने मारे 199 छापे

सीएम फ्लाइंग स्क्वायड ने पिछले दो महीनों में 199 छापे मारे हैं और 103 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आवश्यक लाइसेंस के बिना व्यापार चला रहे थे। इसके बाद भी ऐसा काम करने वालों पर सरकार की निगाह है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 28 Oct 2020 09:40 AM (IST) Updated:Wed, 28 Oct 2020 09:40 AM (IST)
मिलावटखोरों और अवैध धंधों पर सरकार का शिकंजा, दो महीनों में सीएम फ्लाइंग ने मारे 199 छापे
सरकार ने अवैध धंधा करने वाले और नकली सामान बनाने वालों का जीना मुहाल कर दिया है।

हिसार, जेएनएन। सरकार ने अपने इस कार्यकाल में अवैध धंधा करने वाले और नकली सामान बनाने वालों का जीना मुहाल कर दिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग स्क्वायड ने पिछले दो महीनों में 199 छापे मारे हैं और 103 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आवश्यक लाइसेंस के बिना व्यापार चला रहे थे। इसके बाद भी ऐसा काम करने वालों पर सरकार की निगाह है। सरकार ने गठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार सरकारी विभागों की कमियां जानकार उन्हें एक-एक सही कर रही है। ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

ई-प्रणाली से लैस होंगे सरकारी विभाग

इस वर्ष को सरकार 2020 सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रही है। जिसके तहत प्रणाली में व्यवस्थित सुधार लाने के लिए विभिन्न ई-पहल की गई हैं। राज्य में 700 के करीब गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की कवायद की जा रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस काम को आठ राज्यों में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र, ई-कार्यालय, मेरी फसल मेरा ब्योरा राज्य सरकार द्वारा की गई कुछ ई-पहल हैं। हाल ही में एक बड़ा कदम, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, के तहत राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यालयों के समस्त स्टाफ को बदल दिया है।

पिछले एक वर्ष में 10 सरकारी नौकरी दी

भर्ती की पारदर्शी प्रणाली के तहत राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में लगभग 10,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। पांच वर्षों में युवाओं को एक लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, केवल हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। शेष चार वर्षों में राज्य सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को अधिक आसान और आरामदायक बनाने के लिए कार्य किया जाएगा।

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