Alibaba, Jack Ma: चीनी कंपनी अलीबाबा व संस्थापक जैक मा की तरफ से पेश हुई लॉ फर्म

गुरुग्राम [आदित्य राज]।  ई-कॉमर्स सेक्टर की चीनी कंपनी अलीबाबा, उसके संस्थापक जैक मा, चेयरमैन डेनियल जियांग सहित 15 पार्टियों के खिलाफ जिला अदालत में डाली गई अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अलीबाबा, उसके संस्थापक जैक मा, चेयरमैन डेनियल जियांग सहित 10 पार्टियों की ओर से एक लॉ फर्म पेश हुई। पांच में दो के बारे में कहा गया कि वे अब कंपनी में नहीं हैं। तीन को समन नहीं पहुंचा है। अदालत में 20 जुलाई को अलीबाबा कंपनी से संबंधित यूसी वेब मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह परमार ने ही अर्जी डाल रखी है। उनका आरोप है कि कंपनी की एप पर फर्जी खबर देखकर उन्होंने जब आपत्ति जाहिर की तो उन्हें 30 अक्टूबर 2017 को गलत तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने हर्जाने के रूप में दो करोड़ रुपये (लगभग) की मांग की है। अर्जी डालने के 30 दिनों के भीतर सभी को अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब देना है। इसके बाद आगे की सुनवाई शुरू होगी।

बृहस्पतिवार को अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो अलीबाबा एवं उसके संस्थापक जैक मा की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। 15 पार्टियों में से केवल पांच की तरफ से एक ही लॉ फर्म पेश हुई थी। जिन पांच के लिए लॉ फर्म पेश हुई थी, उनमें से दो भारतीय, दो चीनी अधिकारी और पांचवां यूसी वेब मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से पेश लॉ फर्म से सवाल किया कि जब सभी पार्टियां एक ही ग्रुप कंपनी से जुड़ी हुई हैं फिर आप सभी की तरफ से क्यों नहीं पेश हो जाते। अदालत ने सभी पार्टियों से पूछने के लिए लॉ फर्म को दोपहर तक का समय दिया। दोपहर बाद लॉ फर्म अलीबाबा कंपनी, संस्थापक जैक मा, वर्तमान चेयरमैन डेनियल जियांग, तत्कालीन निदेशक ही शाओपेंगे, वर्तमान निदेशक यू योंगफू सहित 10 पार्टियों की ओर से पेश हुई।

कंपनी की संपत्ति पर स्टे लगाने की मांग

पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह परमार के अधिवक्ता अतुल अहलावत ने बताया कि अदालत में एक अर्जी डालकर यूसी वेब मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति पर स्टे देने की मांग की गई है। आशंका है कि कंपनी अपनी संपत्ति बेचकर फरार हो सकती है। इस अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त की तिथि तय कर दी है। हर्जाने को लेकर डाली गई अर्जी के बारे में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। 10 पार्टियों की ओर से एक लॉ फर्म पेश हुई है। जिन पार्टियों को समन नहीं पहुंचा है, उन्हें जल्द ही समन भिजवाने का प्रयास होगा।