हुड्डा सरकार के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियां रद

-कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मामले में लागू नहीं होगा फैसला

-नए आदेशों तक संबंधित प्रशासनिक सचिव देखेंगे कामकाज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने हुड्डा सरकार में लगाए गए विभिन्न बोर्ड, निगमों और उपक्रमों के चेयरमैन तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद कर दी हैं। सरकारी नौकरियों के लिए चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खंट्टर की सरकार का यह दूसरा बड़ा फैसला है।

खंट्टर सरकार हुड्डा सरकार द्वारा 16 मई के बाद की गई घोषणाओं पर भी ब्रेक लगा चुकी है। हर जिले से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा द्वारा की गई घोषणाओं की रिपोर्ट मंगवाई गई है, ताकि गैर जरूरी और असंवैधानिक घोषणाओं को रद किया जा सके। हुड्डा सरकार में हालांकि कांग्रेस नेता और विधायक विभिन्न चेयरमैन तथा सदस्य बनने के लिए पूरे पांच साल तरसते रहे, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले कुछ विधायकों तथा कांग्रेस नेताओं को विभिन्न बोर्डो व निगमों की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इनमें से आधा दर्जन चेयरमैन और सदस्य तो चुनाव हार भी गए हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभिन्न बोडरें, निगमों और उपक्रमों के सभी गैर-सरकारी सदस्यों/गैर विधायक और विधायक चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद की जा चुकी हैं।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मामले में यह आदेश लागू नहीं होंगे। प्रवक्ता के अनुसार इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार आगामी आदेशों तक इन सभी बोडरें, निगमों और उपक्रमों के चेयरमैन का कार्य संबंधित प्रशासनिक सचिव देखेंगे।