अरावली में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस, बैंक्वेट हाल सहित अन्य संस्थान व निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई सोमवार को होगी। प्रदेश सरकार अवैध निर्माणों को लेकर कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करेगी। यह भी बताया जाएगा कि कितने निर्माण वन क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। फिलहाल अरावली में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई रुकी हुई है। वन विभाग और नगर निगम केवल नौ फार्म हाउस, बैंक्वेट हाल का ही सफाया कर सका है, जबकि यहां 130 से अधिक अवैध निर्माण हैं।

बता दें कि खोरी में तोड़फोड़ के बाद अरावली में अन्य अवैध निर्माणों को ढहाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। हालांकि 23 अगस्त तक सभी अवैध निर्माण हटाने के आदेश थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अरावली में कुछ निर्माणों को नगर निगम द्वारा सीएलयू व एनओसी दी हुई है। इसके अलावा कई अन्य बड़े निर्माण भी हैं। सरकार बताएगी कि ये सभी निर्माण किस श्रेणी में रखे गए हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि जो निर्माण वन क्षेत्र में आते हैं, वह सभी तोड़े जाएं। इस आदेश के दायरे में पांच सितारा होटल, फार्म हाउस व अन्य बड़े-बड़े संस्थान आ रहे हैं। जिला वन अधिकारी राजकुमार ने बताया कि जल्द अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इन नोटिस भेजे जा चुके हैं

अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव मेवला महाराजपुर, अनखीर, बड़खल, अनंगपुर, लकड़पुर, भांखरी, पाली, धौज, मांगर, सिलाखड़ी, कोट, सिरोही, खोरी जमालपुर, गोठड़ा मोहब्बताबाद में अवैध निर्माण हैं। वन विभाग द्वारा सभी अवैध निर्माणों पर नोटिस भेजे जा चुके हैं।