:::::::::::प्रगतिशील किसान :::::::::::: कुंओं में पानी सूख गया तो लोहारू की माटी में खड़ी कर डालीं मौसमी, माल्टा और कीनू की फसलें

एमके शर्मा, लोहारू, भिवानी : राजस्थान के बॉर्डर पर रेतीली बालू माटी के गांव बरालू में जब कुंओं में पानी सूख गया तो प्रगतिशील किसान धर्मपाल डूडी के परिवार ने निराश होने के बजाय कुछ नया करने की सोची। जिस अढाई किला भूमि में साल में 50 हजार रुपये की भी आमदनी नहीं होती थी, उसी में इस परिवार ने मौसमी, कीनू और माल्टा के कुल 300 पौधे लगाकर साढ़े सात लाख रुपये सालाना कमाने शुरू कर दिए। पहले तो बागवानी विभाग ने मिट्टी की घटिया गुणवत्ता बताकर ड्रीप सिस्टम की सब्सिडी फाइल को रद कर दिया था, बाद में किसान की मेहनत रंग लाने लगी तो न केवल सब्सिडी दी बल्कि तालाब आदि भी खुदवाकर दिए।

ये मौसमी, कीनू और माल्टा के फल हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान राजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू तक जाते हैं। व्यापारी खुद ही यहां आकर ये फल लेकर जाते हैं। इसके पीछे का राज इस बाग का पूरी तरह ऑर्गेनिक होना भी है।

मूर्ति कला में पारंगत एवं एमफिल डिग्रीधारक धर्मपाल डूडी ने बागवानी में अपनी इस सफलता के बारे में बताया कि डालनवास गांव में उनकी बहन के खेतों में खड़े बाग से उन्हें प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा उनके बुजुर्ग पिता इंद्रसिंह ने उनका हौसला बढ़ाया। बहन के खेतों से उन्होंने प्रयोग के तौर पर 2014 में तीन पौधे यहां लगाए थे। इन तीन पौधों से बहुत पैदावार मिली। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के गंगानगर नर्सरी से मौसमी, माल्टा व कीनू के 100-100 पौधे लाकर लगाए। ये सभी जाफा किस्म के थे। इन पौधों से उन्हें साढे 8 लाख रुपये सालाना की फसल मिलती है। करीबन एक लाख रुपये मेहनत-मजदूरी का खर्चा घटा भी दें तो पूरे साढे सात लाख रुपये की आमदनी होती है। इसके अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इन फल-सब्जियों में देशी खाद व गोमूत्र से बनाए गए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है।

सरकार के तीन कृषि कानूनों के बारे में मच रहे हल्ले के बारे में पूछने पर धर्मपाल डूडी ने बताया कि ये कानून किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। कंपनियां खुद ही खेतों में आकर फल व अनाज आदि की फसलें खरीदकर ले जाएंगी। किसानों ने 70 साल तक पुरानी कृषि व्यवस्थाओं को देखा है तो अब पांच साल इन नए कानूनों को भी देख लिया जाए।

इस बागवानी में सरकार की मदद के सवाल पर उन्होंने बताया कि पहले तो बागवानी विभाग ने उनकी मिट्टी खराब होने की बात कहकर उनकी फाइलों को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में उनकी मेहनत के आगे विभाग ने उन्हें ड्रिप सिस्टम पर 75 फीसदी तक सब्सिडी दी। इतना ही नहीं सरकार ने उन्हें 2019 में 100 फीसद सब्सिडी पर सवा दो लाख रुपये की लागत से कम्यूनिटी टैंक बनवाकर दिया। इससे बारिश का सारा पानी इस टैंक में आ जाता है, जिससे पौधों में सिचाई की जाती है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे भी परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी खेती करके जरूर देखें।