प्राइवेट स्कूलों को लेकर बने नियम नहीं बदले तो भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ के 500 से अधिक पदाधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा

जागरण संवाददाता,भिवानी : प्राइवेट स्कूलों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम गले क

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Nov 2018 02:27 PM (IST) Updated:Wed, 14 Nov 2018 02:27 PM (IST)
प्राइवेट स्कूलों को लेकर बने नियम नहीं बदले तो भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ के 500 से अधिक पदाधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा
प्राइवेट स्कूलों को लेकर बने नियम नहीं बदले तो भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ के 500 से अधिक पदाधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा

जागरण संवाददाता,भिवानी : प्राइवेट स्कूलों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम गले की फांस बन सकते हैं। इन नियमों के खिलाफ विरोधी पार्टियों ने नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की ही भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने मंगलवार को भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों को लेकर बने नियम नहीं बदले गए तो भाजपा अध्यापक प्रकोष्ठ के 500 से अधिक पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा दे देंगे।

उन्होंने दावा कर दिया है कि सरकार या तो प्राइवेट स्कूलों की मांगों की तरफ ध्यान दे और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों पर लगाम लगाए अन्यथा राज्य के प्राइवेट स्कूल आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। रामअवतार शर्मा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कृष्णा कॉलोनी स्थित ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राम अवतार शर्मा ने कहा कि चार साल पहले राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने भारी संख्या में भाजपा को वोट दिए थे और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन दु:ख की बात है कि चार साल बीत जाने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की अधिकतर मांगे ज्यों की त्यों हैं। बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नित नए तुगलकी आदेश निकालकर स्कूल चलाना और भी मुश्किल कर दिया है। पिछली सरकार से हमने स्कूल की बसों का पैसेंजर टैक्स माफ़ करवाया था, वो सरकार ने फिर से लागू कर दिया।

134 ए के तहत सभी स्कूल दस प्रतिशत बच्चों को फ्री पढ़ा रहें हैं। यही नहीं भिवानी के सभी प्राइवेट स्कूलों ने सरकार की इस योजना का गरीब लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए दो दिन तक फार्म भी भरे थे। लेकिन आज तक 134 ए के तहत पढ़ रहे इन बच्चों का नाम मात्र का जो पैसा प्राइवेट स्कूलों को मिलना था। सरकार ने वो पैसा भी नहीं दिया है। सरकार ने उच्च न्यायालय में भी ये कहा था की जल्द ही ये पैसा स्कूलों को दे दिया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एसोसिएशन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भी इस बारे में मिलकर अवगत करवा चुके हैं। दोनों ही स्तर पर ये आश्वासन दिया गया था की स्कूलों को पैसा मिलेगा। लेकिन अधिकारियों ने आज तक पैसा रिलीज करने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

ये थे मौजूद

इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव अमित डागर, पूर्व प्रधान आकाश रहेजा, पवन गोयल, य¨तदर नाथ, कारण मिर्ग, अलका माथुर, दीपक शर्मा, प्रवीण सोनी, धन ¨सह अग्रवाल, विशम्भर अरोड़ा व अन्य प्राइवेट स्कूल संचालक उपस्थित थे।

chat bot
आपका साथी