वकीलों से किए वादे पूरे करने की मांग, पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी :

बार काउंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर सोमवार को जिला बार एसोसिएशन दादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने बार काउंसिल द्वारा रखी गई मांगों का समर्थन किया है।

बार काउंसिल ने कहा है कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे उस समय कई वादे किए थे। एक मार्च 2014 को जब महात्मा मंदिर गांधी नगर में बार काउंसिल की एक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी और वकीलों की सभी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा था कि अगर वे देश के प्रधानमंत्री होते तो इन सभी मांगों को पूरा कर देते।

बार काउंसिल ने पूरे देश के वकीलों के लिए पेंशन की सुविधा मुहैया कराने, पांच साल तक नए वकीलों के लिए हर महीने दस हजार रुपये भत्ता प्रदान करने, किसी भी वकील का आकस्मिक देहांत हो जाने पर उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पेंशन सुविधा लागू करने, मुवक्किलों के लिए कोर्ट में विभिन्न सुविधाएं देने, कोर्ट कैम्पस में सस्ती दरों पर वकीलों व मुवक्किलों के लिए कैंटीन की सुविधा प्रदान करने की मांग रखी थी। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल, कमीशन, लोक अदालतों में व अलग-अलग फोरम में वकीलों की नियुक्तियां बहाल की जाएं।

ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं में उपप्रधान आनंद गोदारा, सचिव देवेंद्र चाहार, खजांची अनिल लुहाच, पूर्व प्रधान दयानंद, पूर्व प्रधान आनंद बिजारणिया, ओमप्रकाश परमार, राजेंद्र ¨सह फौगाट, विजेंद्र जांगडा, सीतानंद गौड, सुरेंद्र सांगवान, फतेह ¨सह श्योराण, बलजीत सांगवान, देवेंद्र परमार, संदीप श्योराण, तेजेंद्र श्योराण, कुलबीर श्योराण, मुकेश गोपी, तसवीर डूडी भी शामिल थे।