सीसीटीवी के 10 लाख वापस भेजे, 7.5 लाख फांक रहे धूल

पवन पासी, अंबाला शहर

जब कोई वारदात होती है तो पुलिस प्रशासन लोगों को अकसर सीसीटीवी लगवाने का मशविरा देता है। प्रशासन धारा 144 के तहत ताकीद करता है, जबकि हकीकत यह है कि प्रशासन खुद इसको लेकर संजीदा नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त 2015 में सांसद निधि से सुरक्षा उपायों के लिए जो लाखों रुपये भेजे गए थे उनमें से सीसीटीवी के 7.5 लाख रुपये से तो फूटी कौड़ी खर्च नहीं की गई। इससे पहले राज्यसभा के सांसद रहे ईश्वर ¨सह के खाते से आई 10 लाख की रकम को निगम ने यह कहकर वापस भेज दिया कि वे राज्य सरकार के माध्यम से लगवा रहे हैं। जबकि राज्य सरकार को भेजे प्रस्ताव से अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में जिन वार्ड पार्षदों ने इस रकम के लिए प्रयास किए वे तो माथा पीट ही रहे हैं बल्कि आम लोगों को भी इस रकम का कोई फायदा नहीं मिला।

राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने साल 2015 में नगर निगम के वार्ड 10 के लिए ही 15 लाख रुपये मंजूर किए थे। इसमें से आधी रकम वार्ड के अंतर्गत सीसीटीवी पर खर्च होनी थी जबकि शेष से सेक्टर 10 में सुरक्षा के लिहाज से चार गेट लगाए जाने थे। यह रकम अतिरिक्त उपायुक्त को 27 अगस्त 2015 को मिल भी गई। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने 15 सितंबर 2015 को नगर निगम कमिश्नर को एक पत्र भेजकर संबंधित कार्य के लिए प्रस्ताव भी मांगे। ताज्जुब की बात यह रही कि निगम इस रकम से सीसीटीवी के लिए आज तक काम शुरू नहीं करवा पाया है। सांसद निधि से जो नाइट विजन सीसीटीवी लगाए जाने थे उनमें से वार्ड 10 के अंतर्गत जंडली का माता रानी चौक, रेलवे फाटक से जंडली की दिशा में, सब्जी मंडी, सेक्टर-10 व सेक्टर-9 के चौराहे, जलबेहड़ा रोड़ से सेक्टर-10 की तरफ, राजीव गांधी खेल स्टेडियम आदि प्वाइंट पर लगाए जाने थे। वहीं, हुडा ने सेक्टर के अलग अलग हिस्सों पर चार गेट बनाने के लिए टेंडर तो करवा दिया लेकिन अभी तक महज एक गेट का काम पूरा हुआ है जबकि दूसरे पर काम जारी है। वार्ड 9 की पार्षद हरदीप कौर के पति ¨रकू पूनिया के मुताबिक उन्होंने बड़े प्रयासों से जो रकम मंजूर कराई थी उसका प्रशासन की अनदेखी की वजह से लोगों को फायदा नहीं मिल पाया है।

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15 लाख रुपये खर्च हुए

वार्ड 9 के पार्षद हिम्मत ¨सह के मुताबिक उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुमारी सैलजा से 15 लाख रुपये मंजूर कराए थे। जो कि सीसीटीवी व गेट पर खर्च होने थे। बड़ी मशक्कत से उन्होंने हुडा के माध्यम से सेक्टर-9 के गेट व कैमरे लगवाए। इसी प्रकार करीब 10 लाख रुपये का बजट राज्यसभा के सांसद रहे ईश्वर ¨सह से मंजूर करवाया था जो कि सेक्टर के बाहरी क्षेत्र में सीसीटीवी पर खर्च होने थे। पैसा लंबे समय तक निगम खाते में पड़ा रहा और वे सदन में भी इसको उपयोग में लाने को लेकर आवाज उठाते रहे। हालांकि, निगम ने यह कहकर वापस भेज दिया कि उन्हें जरूरत नहीं है। अफसरों का कहना था कि राज्य सरकार को सीसीटीवी के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। हश्र यह रहा कि राज्य सरकार से कुछ मिला नहीं और हाथ आई रकम वापस भेज दी गई।

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फिर भी नहीं लग रहा बजट

वार्ड 10 की पार्षद हरदीप कौर के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले जो 15 लाख की रकम राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा से मंजूर कराई थी वह लोगों के काम नहीं आई। महज दो गेट ही सेक्टर 10 में लगे हैं जो आधी रकम सीसीटीवी पर खर्च होनी थी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जबकि वे कमिश्नर से लेकर डीसी तक इसको लेकर मांग कर चुके हैं।

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कोट्स

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इस मामले में निगम कमिश्नर सत्येंद्र दुहन ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन वे इसकी जांच करवा लेंगे। सरकार ने सीसीटीवी के लिए एक पॉलिसी के तहत प्रस्ताव मांगा था जोकि भेजा हुआ है। अभी स्वीकृति नहीं मिली है।