Delhi Assembly Election 2020: 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के बहाने केंद्रीय मंत्री ने AAP सरकार पर साधा निशाना

रवि शंकर प्रसाद ने कहा ‘यदि कोई व्यक्ति वास्तव में राजद्रोह में शामिल पाया जाता है और यदि यह साबित करने के लिए वैध सबूत हैं तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाने चाहिए?

By JP YadavEdited By: Publish:Tue, 31 Dec 2019 08:28 AM (IST) Updated:Tue, 31 Dec 2019 08:28 AM (IST)
Delhi Assembly Election 2020: 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के बहाने केंद्रीय मंत्री ने AAP सरकार पर साधा निशाना
Delhi Assembly Election 2020: 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के बहाने केंद्रीय मंत्री ने AAP सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र। Delhi Assembly Election 2020: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद्रोह के मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को सवाल किया कि धरना-प्रदर्शनों की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

रवि शंकर प्रसाद ने सवालिया लहजे में कहा, ‘यदि कोई व्यक्ति वास्तव में राजद्रोह में शामिल पाया जाता है और यदि यह साबित करने के लिए वैध सबूत हैं तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाने चाहिए?’

यहां पर बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने फरवरी 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले में छात्रों कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य के खिलाफ अभियोग को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘इस प्रकार की राजनीति लंबी नहीं चलती।’ प्रसाद ने दिल्ली में स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ लागू करने की अनुमति नहीं देने के लिए ‘आप’ सरकार की निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘क्या हम राजनीति को विकास से अलग कर सकते हैं? लोकतंत्र का अर्थ है-बहस एवं चर्चा .. (लेकिन) दिल्ली में गरीब लोगों को ‘आयुष्मान भारत’ का लाभ क्यों नहीं दिया गया? इसमें क्या समस्या थी?’ उन्होंने कहा, ‘गरीबों के लिए आवास की योजना.. उसे समर्थन देने में क्या समस्या है?’

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग कभी भी मतदान की तारीखों को एलान कर सकता है। ऐसे में जेएनयू राजद्रोश का मामला चुनाव प्रचार के दौरान एक मुद्दा भी बन सकता है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि वह जानबूझ कर देशद्रोह के आरोपितों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है। इसको लेकर स्थानीय नेताओं के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध चुके हैं।

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