Delhi Polls: दिल्ली की सड़कों से अंधेरा दूर करेंगे सीएम केजरीवाल, किया बड़ा ऐलान
सीसीटीवी कैमरे की तर्ज पर दिल्ली में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की जाएगी। सरकार 2 लाख 10 हजार स्ट्रीट लाइटें लगाएगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट’ योजना की घोषणा की। इस योजना को एक नवंबर से लागू किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली में दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। इसकी जिम्मेदारी तीनों डिस्कॉम (बिजली कंपनियां) की होगी।
इसमें 20 या 40 वाट की एलईडी लाइटें लगेंगी। तीन से पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी स्ट्रीट लाइट लगाने वाली कंपनी की होगी। इस योजना पर सौ करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष रखरखाव पर खर्च होंगे। इस योजना के तहत दिल्ली के ब्लैक स्पॉट को तीन माह में खत्म कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे विभिन्न उपायों को लागू भी कर रही है। सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ दिल्ली में सड़कों से अंधेरा दूर करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह योजना दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने में एक प्रभावी कदम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लाइट लगवाने की अनुमति देने का अधिकार विधायक को होगा। उनके नेतृत्व में ही डार्क स्पॉट भी चिन्ह्ति किए जाएंगे। फिर भवन मालिक की अनुमति ली जाएगी। जिसके बाद बिजली कंपनी का सर्वे होगा। सर्वे में स्थान बिजली कंपनी की ओर से पास होने के बाद स्ट्रीट लाइट को लगा दिया जाएगा। आम जनता भी विधायक से संपर्क कर स्ट्रीट लाइट लगवा सकती है। स्ट्रीट लाइटों के लिए स्थान का चयन नवंबर से पहले कर लिया जाएगा।
ऑटोमेटिक तरीके से काम करेंगी लाइटें
इस योजना के तहत लगने वाली लाइटें ऑटोमेटिक होंगी। इसमें सेंसर लगा होगा। यह स्वत: अंधेरा होने पर जल जाएंगी और सुबह सूरज निकलने पर बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कार्यरत तीनों डिस्कॉम में से प्रत्येक डिस्कॉम 70,000 स्ट्रीट लाइटें लगाएगी। टेंडर में हम कम से कम 3 से 5 साल की वारंटी वाली लाइटें ही लगवाएंगे।
भवन मालिक के घर से मिलेगी बिजली
स्ट्रीट लाइट को भवन मालिक के घर से ही बिजली मिलेगी। एक-दो दिनों में यह तय कर लिया जाएगा कि एक लाइट पर कितनी बिजली खर्च होगी। फिर उतनी यूनिट बिजली को भवन मालिक के बिल से कम कर दिया जाएगा। यह भी ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा जिस तरह से लोगों ने अपने घर पर सीसीटीवी लगाने की अनुमति दी थी और जिस उत्साह से लोग सीसीटीवी स्कीम में जुड़े हैं, हमें उम्मीद है कि उतनी ही रुचि जनता की मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना में भी होगी।
खंभे लगाने की अनुमति मिलने में होती थी परेशानी
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में स्ट्रीट लाइटें लगाना चाह रही थी, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में जगह की कमी है। फिर काफी जगह एमसीडी से अनुमति की अड़चन थी। इस कारण इस योजना को लांच किया गया। इसमें सिर्फ विधायक और भवन मालिक की ही अनुमति चाहिए। लोग अपने घर, दुकान, गली, कहीं भी इसे लगवा सकते हैं।
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