Bihar Assembly Election 2020: माले का घोषणा पत्र जारी, दीपांकर बोले-जनता के बीच सत्ता परिवर्तन की धमक

भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने तथा भूमि सुधार कानून को लागू करने की प्राथमिकता दी गई है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 15 Oct 2020 03:56 PM (IST) Updated:Thu, 15 Oct 2020 03:56 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2020: माले का घोषणा पत्र जारी, दीपांकर बोले-जनता के बीच सत्ता परिवर्तन की धमक
घोषणा पत्र जारी करते भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य व अन्य।

पटना, जेएनएन। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने तथा भूमि सुधार कानून को लागू करने की प्राथमिकता दी गई है। माले ने अपने घोषणा पत्र में जनता से यह भी वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने से लेकर पलायन को रोकने की प्राथमिकता दी जाएगी।

आशा कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सेविका के वेतन में होगा सुधार

भाकपा माले की ओर से जारी घोषणा पत्र के मुताबिक पंचायत व नगर निकायों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्त में पूरा सुधार किया जाएगा। वहीं आशा कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य मानदेय पर कार्यरत कर्मियों के वेतनादि में भी सुधार लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में न्यूनतम मजदूरी को प्राथमिकता के आधार पर लागू करवायी जाएगी। 

हर जगह पर जनता के बीच सत्ता परिवर्तन की धमक

घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि चुनाव प्रचार में हर जगह पर जनता के बीच सत्ता परिवर्तन की धमक सुनी है। नीतीश सरकार की विदाई तय है। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अफसरशाही के बल पर नीतीश सरकार चल रही है। करीब 15 सालों तक नीतीश कुमार ने केवल कुर्सी बचाने की राजनीति की है।  दीपांकर ने भाजपा पर आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है।

घोषणा पत्र की प्रमुख बातें


* कृषि क्षेत्र में सस्ते ऋण व सिंचाई की गारंटी

* बंद पड़े मिलों और सरकारी क्षेत्र के बीमार औद्योगिक इकाईयों को चालू करना

* सभी सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

* प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा

* जन स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सेवाओं की गारंटी

* सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना

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