Article 370: प्रस्ताव पेश होने के बाद दिल्ली मेट्रो में रेड अलर्ट, ट्रेनों में बढ़ी सुरक्षा

नई दिल्ली, एएनआइ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्‍छेद 370 हटाने को लेकर सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में प्रस्ताव पेश किया गया। इसके बाद संभावित बवाल के मद्देनजर पूरे देश में अलर्ट घोषित किया गया है। इस कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) द्वारा संचिलत मेट्रो नेटवर्क में रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है, साथ ही दिल्ली में मॉल, बाजार और सघन आबादी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाएं और ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को सूचना दें।

 उधर, नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अप्रिय घटना को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाली मेट्रो के संबंध में यह ताजा परामर्श जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की मानें तो सुरक्षा को लेकर जारी एडवायजरी के बाद कई स्टेशनों पर यात्रियों को सीआइएसएफ कर्मियों द्वारा अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ेगा। 

बताया जा रहा है कि यह अलर्ट 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस जश्न के संदर्भ में जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ के अतिरिक्त कर्मी, आतंक रोधी प्रतिक्रिया बल और सुरक्षा उपकरण यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए हैं।

गौरतलह है कि दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क (डीएमआरसी) के 220 से अधिक स्टेशन हैं, जिनमें रोजाना करीब 28 लाख लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में इतना बड़ी संख्या में मुसाफिरों की हिफाजत करना भी उसका ही काम है। 

बता दें कि जम्‍मू कश्‍मीर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटा दिया है। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ है। आपको बता दें कि इस अनुच्छेद को लेकर काफी लंबे समय से खींचतान होती रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने हितों के लिए कभी इस पर कोई कड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसको लेकर जो कदम बढ़ाया गया है उसके दूरगामी परिणाम भी सकारात्मक तौर पर सामने दिखाई देंगे। नए प्रस्ताव के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।

अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ' संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस सरकारी गैजेट को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 (1) के अलावा अनुच्छेद 370 के कोई भी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा।' इस बदलाव को राष्‍ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। गृहमंत्री ने कहा, 'देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार हैं। जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू-कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार संसद में निहित हैं। राष्ट्रपति जी के आदेश को हम बहुमत से पारित कर सकते हैं।'

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