Mundka Fire News: चार मंजिला इमारत में 27 लोगों की मौत मामले में किन-किन पर लटक रही कार्रवाही की तलवार

सरकारी छुट्टी होने की वजह से जितनी बड़े स्तर पर अवैध फैक्टि्रयों की पहचान करनी है वह हो नहीं पाई। मंगलवार को यह सर्वे और जोर पकड़ेगा। चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री लाइसेसिंग विभाग जांच करेगा।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Wed, 18 May 2022 12:16 PM (IST) Updated:Wed, 18 May 2022 12:16 PM (IST)
Mundka Fire News: चार मंजिला इमारत में 27 लोगों की मौत मामले में किन-किन पर लटक रही कार्रवाही की तलवार
एक बार इमारत अवैध निर्माण के लिए भी बुक हुई, लेकिन स्पेशल प्राविजन एक्ट से वह संरक्षित हो गई थी।

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। मुंडका में 27 लोगों को जिंदा लील लेने वाली अग्निकांड में कौन दोषी है इस पर निगम की जांच रिपोर्ट आज आ जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम की ओर से जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में यह लापरवाही तो सामने आई ही है कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। ऐसे में इसमें स्थानीय निगम अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जिनको कार्रवाई के दायरे में भी लाया जाएगा। निगम सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार हो गई है।

निगमायुक्त संजय गोयल के शनिवार को 48 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था। जिसके बाद अतिरिक्त आयुक्त के निर्देश पर क्षेत्रीय उपायुक्त ने रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त आयुक्त को भेज दी है। चूंकि सोमवार को सरकारी छुट्टी थी। ऐसे में निगम का मुख्यालय न खुले की वजह से निगमायुक्त तक रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। मंगलवार को दफ्तर खुलते ही निगमायुक्त के हस्ताक्षर के साथ कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

सूत्र बता रहे हैं कि इलाके के लाइसेसिंग इंस्पेक्टर और जोनल प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। जिस लाइसेसिंग इंस्पेक्टर संदीप कुमार पर जिम्मेदारी तय की जानी है उसका तबादला चार मई को ही हो गया था। जबकि वह करीब तीन वर्ष से वार्ड में तैनात था। वहीं, 10 दिन तक वार्ड में लाइसे¨सग इंस्पेक्टर का पद खाली रखने के चलते अतिरिक्त उपायुक्त पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

अवैध फैक्टि्रयों को लेकर सर्वे शुरू

मुंडका की घटना के बाद अवैध फैक्टि्रयों को लेकर निगम का सर्वे शुरू हो गया है। हालांकि सरकारी छुट्टी होने की वजह से जितनी बड़े स्तर पर अवैध फैक्टि्रयों की पहचान करनी है वह हो नहीं पाई। मंगलवार को यह सर्वे और जोर पकड़ेगा। चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री लाइसे¨सग विभाग जांच करेगा। जबकि रिहायशी इलाकों में चलने वाली अवैध फैक्टि्रयों की जांच क्षेत्रीय उपायुक्त की देखरेख में होगी।

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