अब देश की राजधानी दिल्ली में एटीएम से भी मिलेगी बीयर
दिल्ली वालों को ताजा बीयर के लिए अब एनसीआर के राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा राजधानी में भी उपलब्ध होगी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सबकुछ ठीक रहा तो देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही एटीएम (माइक्रोब्रुअरी) से बीयर मिला करेगी। योजना के मुताबिक, होटल, रेस्तरां और क्लब में तकरीबन 500 लीटर क्षमता वाले माइक्रोब्रुअरी के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इस बाबत दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बीयर एटीएम (माइक्रोब्रुअरी) लगाने संबंधी योजना बोर्ड बैठक में रखी है। बताया जा रहा है कि इस योजना को लेकर आपत्ति के साथ सुझावों के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
यहां पर बता दें कि माइक्रोब्रेवरी की योजना से होटल और रेस्तरां का कारोबार बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि रेस्तरां में अलग से माइक्रोब्रुअरी लगने पर इसके मालिकों और भी ज्यादा लाभ होगा। इसके पीछे वजह यह है कि कोई-कोई ग्राहक होटल-रेस्तरां से बीयर ले जाकर घर पर पीना चाहते हैं।
ऐसी स्थिती में देश की राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे के बाद बीयर दुकानों पर नहीं मिलती है, वहीं, रात 11 बजे के बाद रेस्तरां और बार भी बीयर देने से साफतौर पर मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में माइक्रोब्रेवरी की योजना से बीयर पीने के शौकीनों को यह आसानी से मिल पाएगी।
वहीं, बताया जा रहा है कि दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 में माइक्रोब्रुअरी पर प्रतिबंध था,लेकिन प्लान में इसी साल संशोधन किया गया। संशोधन में होटल, रेस्तरां और क्लब में करीब 500 लीटर क्षमता वाले माइक्रोब्रुअरी के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का भी निर्णय शामिल है। वहीं, बीयर कारोबारियों की मानें तो उन्हें भी इस योजना से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इससे लाभ होगा तो वे भी ग्राहकों की इच्छा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कोई एतराज नहीं जताएंगे।
यह है योजना
- डीडीए की तकनीकी समिति ने जनवरी 2018 में दी थी मंजूरी
- दिसम्बर 2017 में दिल्ली कैबिनेट ने स्वीकार किया था मसौदा
- 500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के लिए दी जाएंगी मंजूरी
- होटल, रेस्तरां व क्लब को स्थानीय एजेंसी से लेना होगा अनापत्ति पत्र
आखिरी अड़चन हुई दूर
बताया जा रहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2010 से कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीन के सख्त प्रावधान इसके आड़े आ रहे थे। डीडीए के पास लैंड यूज बदलाव के लिए यह मसौदा भेजा गया है। दिल्ली सरकार ने गुरुग्राम व बेंगलुरू की तर्ज पर यह योजना तैयार की थी। इस योजना को लागू करने में तकनीकी पेच केवल लैंडयूज बदलाव था। इस प्रावधान की मंजूरी होने के बाद आबकारी विभाग के तय नियमों के मुताबिक माइक्रोब्रेवरीज खोली जा सकेंगी।
