प्रदूषण पर राज्यों का ढुलमुल रवैया अब नहीं होगा बर्दाश्त, केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट
पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन करेंगे। बैठक की सबसे बड़ा मुद्दा पराली रहेगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़े स्तर को देख केंद्र फिलहाल सख्ती के मूड में आ गया है। अब वह ऐसे राज्यों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है, जो निर्देशों के बाद भी प्रदूषण पर रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे है। यही वजह है कि केंद्र ने दिल्ली सहित उसके आसपास के सभी चारों पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बैठक भी तलब की है। जो गुरूवार को दिल्ली में होगी।
पराली है बड़ा मुद्दा
पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ गुरूवार को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन करेंगे। बैठक की सबसे बड़ा मुद्दा पराली रहेगा। जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा से जवाब-सवाल हो सकता है। खासकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की ओर से इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। वैसे भी दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की बड़ी वजह दिल्ली सरकार पराली पर मढ़ रही है। केंद्र भी दोनों राज्यों के उन दावों पर सवाल खड़ा करेगा, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं में दोनों राज्यों ने भारी कमी का दावा किया था।
शिकायतों पर कार्रवाई न होना भी एक बड़ा मुद्दा
बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) भी अपनी रिपोर्ट दे सकती है, जिसमें दिल्ली में प्रदूषण फैलाने की शिकायतों पर कार्रवाई न होना भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई थी। साथ ही शिकायतों पर अमल न करने वाले विभागों और एजेंसियों के खिलाफ अपराधिक मामला भी दर्ज करने का ऐलान किया था। बैठक में जिन राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया गया है, उनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है।
